लखनऊ में वकीलों की हड़ताल बढ़ी, अब 26 मई तक सामूहिक छुट्टी पर रहेंगे अधिवक्ता
लखनऊ। लखनऊ में 17 मई 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 मई से 26 मई तक सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद राजधानी की अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है।
बुधवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की संयुक्त आम सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले की विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों और हजारों वकीलों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट ने की।
पुलिस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन
सभा में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि 17 मई को पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
26 मई तक न्यायिक कार्य से दूरी
अधिवक्ताओं ने घोषणा की कि 21 मई से 26 मई तक सभी वकील सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और अदालतों में न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखेंगे। वकीलों का कहना है कि यह लड़ाई उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए है।
झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग
सभा में वजीरगंज थाने में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज कथित मुकदमों को झूठा बताते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने शासन और प्रशासन से हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करने की अपील की।
चैंबर और पार्किंग के लिए भूमि की मांग
बैठक में अधिवक्ताओं से जुड़ी अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। प्रस्ताव रखा गया कि सिविल कोर्ट स्थित पुरानी तहसील परिसर की भूमि सेंट्रल बार एसोसिएशन को लीज पर दी जाए। साथ ही पुराने हाईकोर्ट परिसर में खाली पड़े आवासीय क्षेत्र को अधिवक्ताओं के चैंबर और पार्किंग निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाए।
हाईकोर्ट में पैरवी के लिए प्रतिनिधि नियुक्त
25 मई 2026 को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट और महामंत्री अवनीश दीक्षित एडवोकेट को अधिवक्ताओं की ओर से पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है।
अधिवक्ताओं ने साफ किया कि आंदोलन की अगली रणनीति प्रदेशभर के वकीलों से चर्चा के बाद तय की जाएगी। इसके लिए 26 मई को दोपहर 2 बजे फिर से आम सभा बुलाने का निर्णय लिया गया है।
