पीएम किसान योजना (PM-KISAN) को मिला बड़ा विस्तार
₹3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ 2030-31 तक जारी रखने की कैबिनेट से मंजूरी
राघवेन्द्र प्रताप सिंह/ नई दिल्ली: देश के करोड़ों किसानों की आय और आजीविका को सुरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए सरकार ने ₹3.15 लाख करोड़ के भारी-भरकम वित्तीय बजट (Outlay) का प्रावधान किया है।
फरवरी 2019 में शुरू की गई इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। हाल ही में जारी 23वीं किस्त से 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है।
कृषि विशेषज्ञों और नीति आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना से न केवल किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि मशीनरी खरीदने में मदद मिली है, बल्कि अनौपचारिक ऋण (साहूकारों) पर उनकी निर्भरता भी काफी कम हुई है। विशेष रूप से महिला किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है, जिन्हें अब तक ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है। कैबिनेट के इस निर्णय ने कृषि क्षेत्र में निरंतर निवेश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।
