केंद्र ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का किया पुनर्गठन, शहरी प्रशासन को मिलेगी नई मजबूती
नई दिल्ली (राघवेंद्र प्रताप सिंह) : केंद्र सरकार ने शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन करते हुए इसे दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को संसदीय परामर्शदात्री समिति की शहरी नियोजन विषयक बैठक में इसकी जानकारी दी।
दो नए विभागों का हुआ गठन
आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रालय के पुनर्गठन के तहत पूंजी विकास विभाग (Capital Development Department-CDD) और शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development-DUD) का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और तेजी से बदलती शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
रहने योग्य और आपदा-रोधी शहरों पर जोर
मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रालय की सभी शहरी नियोजन संबंधी पहल का उद्देश्य रहने योग्य, आपदा-रोधी और नागरिक-केंद्रित शहरों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शहरी नियोजन, मजबूत शहरी प्रशासन, जल सुरक्षा और निरंतर क्षमता निर्माण आवश्यक है।
समग्र दृष्टिकोण से होगा शहरी विकास
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रही है, जिसके तहत शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है। इन प्रयासों का लक्ष्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से सशक्त और आधुनिक तकनीक से लैस शहरों का विकास करना है।
नीति निर्माण में सहयोग पर दिया जोर
मनोहर लाल ने कहा कि भारत के शहरों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक नीति निर्माण और रचनात्मक संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की भागीदारी से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।
समिति के सदस्यों ने दिए सुझाव
बैठक के दौरान संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने शहरी नियोजन और प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। केंद्रीय मंत्री ने इन सुझावों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि मंत्रालय की योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
सतत शहरी विकास का प्रस्तुत किया रोडमैप
बैठक में पूंजी विकास विभाग की सचिव डी. थारा ने मंत्रालय की शहरी नियोजन संबंधी पहलों और सतत शहरी विकास के रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सांसद टोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने के लिए मंत्रालय योजनाबद्ध, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी विकास को लगातार बढ़ावा दे रहा है।
