दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा” पर नीति आयोग ने जारी किया रिपोर्ट
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत पर्यावास केन्द्र में नीति आयोग द्वारा तैयार “प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए– दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा” रिपोर्ट जारी किया। इस कार्यक्रम में 10 से अधिक राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों ने भाग लिया, जो शहरी शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति व्यापक भागीदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत का शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।
शहर आर्थिक विकास को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हालांकि, उनकी संभावनाएँ कई ढांचागत चुनौतियों के कारण सीमित रह जाती है, जैसे कि संस्थागत व्यवस्थाओं का बिखरा होना, शक्तियों का सीमित हस्तांतरण, कमजोर वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही का स्पष्ट न होना। इसलिए, शहरों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शहरी शासन को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।
रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें में शामिल है :
एक निश्चित कार्यकाल वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर की व्यवस्था के जरिए शहरी नेतृत्व को मज़बूत बनाना, जिसे एक सशक्त मेयर-इन-काउंसिल’ प्रणाली का समर्थन प्राप्त हो, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतरता, स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
समन्वय और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं को शहरी सरकारों के अधिकार क्षेत्र में लाने की सिफारिश की गई है।
नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व को बढ़ाने, सशक्त राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से अधिक पूर्वानुमेय और समयबद्ध वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने, तथा नगरपालिका बॉण्ड जैसे बाजार-आधारित वित्तपोषण तंत्रों तक पहुंच सक्षम बनाने की सिफारिश की गई है।
सेवा वितरण में शामिल कई अर्ध-सरकारी एजेंसियों को शहरी सरकार के अधीन लाकर संस्थागत पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई है, जिसमें भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण और अधिक सुदृढ़ समन्वय ढांचा सुनिश्चित किया जाए।
