राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम से छात्रों को दूर रखने के लिए कोचिंग केंद्रों को दी जा रही 'धमकी', कांग्रेस का अत्यंत गंभीर आरोप

पवन खेड़ा ने राजीव गांधी हत्याकांड पर आधारित वर्मा आयोग की रिपोर्ट का अनावश्यक हवाला देने पर मध्य प्रदेश पुलिस को घेरा

इंडियन व्यू टीम
इंदौर / भोपाल

मध्य प्रदेश की राजनीति और विशेष रूप से वहां के शैक्षणिक माहौल को लेकर एक बेहद गंभीर, चिंताजनक और विवादास्पद मुद्दा सामने आया है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्षी नेताओं के कार्यक्रमों में युवाओं व छात्रों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सत्तासीन सरकार और पुलिस प्रशासन पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं। मेहुल मालपानी द्वारा मध्य प्रदेश से उन्नीस सितंबर, दो हज़ार छब्बीस को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आगामी इंदौर कार्यक्रम से छात्रों को दूर रखने के लिए शहर के कोचिंग केंद्रों को 'धमकाया जा रहा है'।

यह आरोप यदि सत्य है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का घोर हनन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार देश भर के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों से सीधा संवाद स्थापित करने का सघन प्रयास कर रहे हैं। उनका यह प्रस्तावित इंदौर दौरा भी इसी राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम का एक अत्यंत अहम हिस्सा माना जा रहा है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शैक्षिक और वाणिज्यिक केंद्र है, वहां हज़ारों की संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र निवास करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इन छात्रों की भारी भीड़ को राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए स्थानीय कोचिंग संचालकों पर अनुचित और प्रशासनिक दबाव बना रहा है।

इस राजनीतिक विवाद ने उस समय एक बहुत ही कड़वा और ऐतिहासिक रूप ले लिया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पुलिस के एक कथित और विवादास्पद नोटिस का कड़ा संज्ञान लिया। पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली की अत्यंत तीखी आलोचना की है। उन्होंने पुलिस द्वारा जारी किए गए उस विवादास्पद नोटिस पर मध्य प्रदेश पुलिस को आड़े हाथों लिया, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या पर आधारित वर्मा आयोग की रिपोर्ट का अनावश्यक और असंवेदनशील संदर्भ दिया गया था।

किसी भी सामान्य राजनीतिक या जन-संवाद कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना स्थानीय पुलिस का प्राथमिक दायित्व है, परंतु एक विपक्षी नेता के कार्यक्रम के संदर्भ में देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ी किसी जांच आयोग की रिपोर्ट का ज़िक्र करना अत्यंत अनुचित, असंवेदनशील और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क है कि पुलिस प्रशासन इस प्रकार के ऐतिहासिक और दुखद संदर्भों का उपयोग करके जानबूझकर शहर में डर का माहौल पैदा करना चाहता है, ताकि कोचिंग संस्थानों के संचालक भयभीत होकर अपने छात्रों को इस लोकतांत्रिक जनसभा में भाग लेने से पूरी तरह रोक दें।

यह संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र में देश के युवाओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के ही नेताओं को सुनने, उनसे संवाद करने और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक समझ विकसित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। छात्रों को किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोकना या कोचिंग संस्थानों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराकर उन्हें डराना, शिक्षा के मूल उद्देश्य और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के पूर्ण विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी ने अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का निर्णय लिया है और इस कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है।