द इंडियन व्यू

अमेरिकी पावर ग्रिड की सुरक्षा पर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त कदम: विदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर घोषित किया राष्ट्रीय आपातकाल

अभिषेक सिंह/ वाशिंगटन: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद आक्रामक और…

Ragwendra P Singh
August 28, 2026
2 min read
अमेरिकी पावर ग्रिड की सुरक्षा पर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त कदम: विदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर घोषित किया राष्ट्रीय आपातकाल

अभिषेक सिंह/ वाशिंगटन: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद आक्रामक और सुरक्षात्मक कदम उठाया है। 27 अगस्त 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पावर ग्रिड में विदेशी उपकरणों के उपयोग को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक और तकनीकी खतरों से बचाने की दिशा में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

इस आपातकाल को लागू करने के लिए एक विशेष कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया गया है। इस आदेश के तहत देश के ऊर्जा ढांचे को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

  • इस कार्यकारी आदेश के माध्यम से कंपनियों को कुछ विशिष्ट विदेशी-निर्मित पुर्जों (foreign-made parts) को खरीदने, आयात करने या स्थापित करने से रोक दिया गया है।
  • इन पुर्जों का उपयोग उस प्रणाली में किया जाता है जिसे अमेरिकी सरकार 'बल्क-पावर सिस्टम' (bulk-power system) कहती है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला मुख्य रूप से उन देशों की कंपनियों को लक्षित करता है जिनके साथ अमेरिका के व्यापारिक और सामरिक संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। पावर ग्रिड किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की रीढ़ होता है; यदि इसमें स्थापित उपकरण किसी शत्रु देश द्वारा निर्मित हों, तो साइबर हमले के माध्यम से पूरे ग्रिड को ठप करने का जोखिम बना रहता है। ट्रंप प्रशासन का यह कार्यकारी आदेश अमेरिकी कंपनियों को घरेलू या मित्र देशों के सुरक्षित विकल्पों की ओर मुड़ने के लिए मजबूर करेगा, जो भविष्य में अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

इस खबर को लाइक और शेयर करें

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी के लिए महाराष्ट्र सरकार से किया संपर्क

दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने पहले अनमोल बिश्नोई की कस्टडी की मांग वाली मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज कर दी थी। केंद्र ने NIA केस में ट्रायल पूरा होने तक अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करना जरूरी है।

नागपुर MLC चुनाव में कांग्रेस ने पलटा पासा, फडणवीस-गडकरी के गढ़ में बीजेपी को हराया; अभिजीत वंजारी की लगातार दूसरी जीत

मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई और गुरुवार तड़के करीब 40 घंटे से अधिक समय तक चली। शुरुआती दौर में भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले आगे थे। दूसरे राउंड की गिनती के बाद कोहले के 60,924 वोट थे, जबकि वंजारी को 56,630 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले को 24,249 वोट मिले, लेकिन किसी को भी जीत का कोटा नहीं मिला। इसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई, जिसमें वंजारी ने बढ़त बनाई और अंततः 67,231 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि कोहले 63,960 वोटों पर सिमट गए।

दिल्ली SIR में 47.56 लाख वोटरों के नाम कटे, नई एंट्री के लिए आए 2.71 लाख आवेदन

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच Form 6 के कुल 2,71,639 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक आवेदन पश्चिमी दिल्ली से आए हैं। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।