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यूपी वक्फ बोर्ड सुधार: पारदर्शिता की पहल या सियासी बिसात?

Poonam Kumari
November 21, 2026
4 min read
यूपी वक्फ बोर्ड सुधार: पारदर्शिता की पहल या सियासी बिसात?

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के कामकाज को विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और मुस्लिम मौलानाओं ने हो-हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। जबकि 'उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026' को मंजूरी देना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह राज्य की दशकों पुरानी सियासी और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़े हस्तक्षेप का संकेत है। देश में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियों वाले राज्य में नई नियमावली के 41 प्रावधानों को लागू करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को व्यापक जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से, वक्फ संपत्तियों के संरक्षक यानी 'मुतवल्ली' पद के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञान की अनिवार्यता एक ऐसा कदम है, जो परंपरागत और वंशवादी व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार करता है।

दशकों से उत्तर प्रदेश में एक लाख तीस हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, अवैध कब्जों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें आम रही हैं। जिन संपत्तियों का दान समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया गया था, वे अक्सर स्थानीय प्रभावशाली लोगों और अपारदर्शी व्यवस्था की भेंट चढ़ती रहीं। शैक्षिक योग्यता और त्रिभाषा ज्ञान की शर्त लागू होने से निस्संदेह वक्फ प्रबंधन में पेशेवर दक्षता आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, केंद्रीय पोर्टल पर वार्षिक आय-व्यय का विवरण अपलोड करने और जिलाधिकारियों (डीएम) द्वारा 45 दिनों में पात्रता व चरित्र के सत्यापन जैसे प्रावधान भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकते हैं। जब आम नागरिक भी निर्धारित शुल्क देकर बोर्ड के दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे, तो पारदर्शिता की एक नई संस्कृति विकसित होगी।

हालांकि, भारतीय राजनीति की विडंबना यह है कि यहां कोई भी बड़ा प्रशासनिक सुधार सियासी चश्मे से बच नहीं पाता। इस फैसले के बाद 'सुधार बनाम वोट बैंक की राजनीति' पर छिड़ी बहस स्वाभाविक है। विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में सरकारी दखलअंदाजी और वक्फ बोर्ड के स्वायत्त चरित्र को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। इसके उलट, सत्तारूढ़ दल इसे 'सबका साथ, सबका विकास' और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के पिछड़े यानी 'पसमांदा' वर्ग तथा महिलाओं के सशक्तीकरण से जोड़कर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह कदम दोधारी तलवार की तरह है—एक ओर यह सरकार के कोर मतदाताओं को यह संदेश देता है कि तुष्टीकरण की नीतियों को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह वक्फ संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा रसूखदार परिवारों के एकाधिकार को तोड़कर आम मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की कोशिश भी है।

इस वर्तमान टकराव की जड़ें अतीत की उस राजनीति में गहरी धंसी हुई हैं, जहां वक्फ कानूनों को अक्सर मुस्लिम मतदाताओं को साधने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। 1954 के मूल अधिनियम और 1960 के यूपी मुस्लिम वक्फ अधिनियम के बाद, अस्सी और नब्बे के दशक में वोट बैंक की राजनीति ने इस व्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार द्वारा ग्राम समाज की बंजर और ऊसर जमीनों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने की अनुमति देने वाला शासनादेश इस तुष्टीकरण का एक बड़ा उदाहरण था, जिसे 2022 में योगी सरकार ने रद्द किया। इसके बाद 1995 के केंद्रीय कानून और उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा सरकारों के दौर में वक्फ बोर्ड राजनीतिक संरक्षण का केंद्र बन गए। कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए भारी बजट आवंटन से लेकर बोर्ड पदाधिकारियों को राज्यमंत्री का दर्जा देने तक, हर कदम के पीछे चुनावी गणित काम कर रहा था। इस कड़ी की पराकाष्ठा 2013 में यूपीए सरकार द्वारा किए गए संशोधनों में दिखी, जिसने धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का असीमित अधिकार दे दिया और 2014 के चुनावों से ठीक पहले दिल्ली की 123 बेशकीमती संपत्तियां बोर्ड को सौंप दी गईं।

आज योगी सरकार की नई नियमावली-2026 उसी ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत को पलटने का प्रयास है। यह सही है कि वक्फ संपत्तियों की लूट रोकने और उन्हें वास्तविक जरूरतमंदों के काम लाने के लिए कड़े नियमों और आधुनिक प्रबंधन की सख्त जरूरत थी। मुतवल्ली का शिक्षित होना और जिला प्रशासन की निगरानी में काम करना वक्त की मांग है। लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सुधार को सियासी ध्रुवीकरण से बचाकर निष्पक्ष रूप से जमीन पर उतारने की होगी। यदि जिलाधिकारियों की भूमिका केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक सीमित रहती है और प्रशासनिक मशीनरी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर काम करती है, तो यह नियमावली वास्तव में मुस्लिम समाज के कल्याण और सुशासन का एक नया अध्याय लिख सकती है। अन्यथा, प्रशासनिक सुधार का यह नेक इरादा भी महज एक चुनावी बहस बनकर रह जाएगा।

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