यूपी की तस्वीर बदलने वाला अक्टूबर! स्टार्टअप नीति से लेकर किसानों तक, जानिए योगी सरकार के 22 बड़े फैसले

राघवेंद्र प्रताप सिंह/ लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2026 के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत, ढांचागत और प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों में 22 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा मिली है। यहां जानिए अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश में हुए सभी बड़े बदलावों का पूरा ब्योरा।

1. नीति और शासन

* उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति और डेटा सेंटर नीति 2026: राज्य सरकार ने इस महीने 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026' और 'डेटा सेंटर नीति 2026' के क्रियान्वयन को गति दी है। इसका उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए इनक्यूबेशन सेंटर्स का विस्तार करना और राज्य को डिजिटल हब बनाना है।

* कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए ₹1,725 करोड़ की विशाल कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर, 2026 को 'सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना' का औपचारिक शुभारंभ किया।

* न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि: राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

2. बुनियादी ढांचा और व्यापार

* उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो: ग्रेटर नोएडा में चौथे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का सफल आयोजन हुआ। इस वैश्विक व्यापार मंच पर ₹6,500 करोड़ मूल्य के कुल 4,400 से अधिक व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

* 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत: राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों—लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज—में आधिकारिक तौर पर 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू की गई है।

* एविएशन सेक्टर में बड़ी छलांग: नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ देश में विमानन क्षेत्र का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

3. पर्यावरण, पर्यटन और विरासत

* पारीछा बांध को विश्व धरोहर का दर्जा: उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने ऐतिहासिक पारीछा बांध को इस महीने अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (ICID) द्वारा 'विश्व धरोहर सिंचाई संरचना' (WHIS) के रूप में मान्यता मिली है। इसे फ्रांस के मार्सिले में 'WHIS अवार्ड-26' से सम्मानित किया जाएगा।

* प्रकृति ज्ञान धाम और सारस सर्किट: राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झांसी में 'प्रकृति ज्ञान धाम' नामक ईको-एजुकेशनल हब का विकास किया जा रहा है। साथ ही सारस पक्षियों के संरक्षण और पर्यटन के लिए 'सारस सर्किट' की शुरुआत की गई है।

* 'ईट राइट प्लेस ऑफ वरशिप' सम्मान: उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और पौष्टिक प्रसाद प्रबंधन के लिए 'ईट राइट प्लेस ऑफ वरशिप' का दर्जा दिया गया है, जो 11 अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2028 तक प्रभावी रहेगा।

4. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन

* 'साधना श्रृंखला' कार्यशाला: अक्टूबर 2026 में प्रशासनिक क्षमताओं और डिजिटल परिवर्तन (विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'साधना श्रृंखला' क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया।

5. एक नजर में त्वरित तथ्य

* शून्य अपशिष्ट शहर: लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला 'जीरो फ्रेश वेस्ट डंप' शहर बन गया है। शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (700 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता) के शुरू होने के साथ यह मुकाम हासिल हुआ।

* त्रिनेत्र ऐप 2.0: राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए 'त्रिनेत्र ऐप 2.0' को उन्नत किया गया है, जिसमें अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है।

6. तारीख के अनुसार बड़े बदलाव

* 4 अक्टूबर: भदोही का नाम बदलकर 'भदोही-ज्ञानपुर' किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

* 10 अक्टूबर: UP AI मिशन (UP-AIM) को मंजूरी—100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट और 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग। ब्याज माफी योजना 2026—31 दिसंबर 2025 तक के पुराने टैक्स बकायों पर ब्याज-पेनल्टी माफ। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को FY 2026-27 में 2 मुफ्त LPG रिफिल (अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च में एक-एक)।

* 16 अक्टूबर: मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर में नए शहरों के लिए ₹115 करोड़ की पहली किस्त जारी।

* 19 अक्टूबर: महानवमी पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित।

* 21 अक्टूबर: पुलिस स्मृति दिवस पर CM योगी ने तीन बड़ी घोषणाएं कीं—PPS अधिकारियों का वर्दी भत्ता ₹6,400 से बढ़ाकर ₹15,000, फील्ड SI/इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल भत्ता बढ़ाया, सिपाहियों का मोबाइल सिम भत्ता ₹2,000 से ₹2,500 किया। इसी दिन वाराणसी में एयर शो की रिहर्सल और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ₹92 करोड़ के 6-लेन अंडरपास का काम पूरा होना भी चर्चा में रहा।

* 25 अक्टूबर: PM मोदी का वाराणसी दौरा—नमो घाट पर एयर शो में हिस्सा लिया, ₹150 करोड़ की परियोजनाएं दीं और 'मन की बात' का 139वां एपिसोड यहीं से प्रसारित हुआ।

* 26 अक्टूबर: वाल्मीकि जयंती पर स्कूलों में अवकाश। आलू किसानों के लिए राहत—बाजार भाव गिरने पर ₹20,000 तक सब्सिडी का प्रस्ताव। UP MLC चुनाव की मतगणना की तैयारी—27 अक्टूबर को 14 टेबल पर गिनती।

* 27 अक्टूबर: कैबिनेट के 22 प्रस्ताव पास—4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (CSOC) और रोबोटिक्स पार्क को मंजूरी। गाय खरीद पर 50% सब्सिडी (दूसरे राज्यों से खरीदने पर), गरीब परिवारों को 100 मुर्गी के चूजे मुफ्त। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज। प्रयागराज में हाईकोर्ट अफसरों के लिए 845 आवासों को मंजूरी।

* 29 अक्टूबर: सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव—सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन के नियम कड़े किए। प्रधान सचिव नियुक्ति एम. देवराज को बनाया गया।

7. प्रशासनिक फैसले और कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

* गाय पालने पर ₹50,000 अनुदान: पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक गाय पालने पर ₹50,000 का अनुदान दिया जाएगा। पशु बीमा में सरकार 85% खर्च उठाएगी। दूसरे राज्यों से गाय खरीदने पर 50% सब्सिडी का भी प्रावधान है।

* शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज: माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 1.22 लाख से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

* चार नए लिंक एक्सप्रेसवे: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी।

* साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (CSOC): राज्य में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ।

* PRAGATI रोबोटिक्स पार्क: राज्य में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना को मंजूरी।

* पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क: लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित होगा, मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव पास हुआ।

* सैनिक स्कूल मैनपुरी: सैनिक स्कूल, मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ।

* अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास हुआ, जिससे नावों के पंजीकरण और सुरक्षा मानकों को नया आधार मिलेगा।

* अन्य प्रस्ताव: प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण, लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज-पेयजल से जुड़ी 7 परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी, झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि, अंबेडकरनगर, बांदा, बरेली व चित्रकूट स्थित चार बड़े अस्पतालों को PPP मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव, स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, प्रयागराज की क्षमता 1,250 से बढ़ाकर 3,000 बेड करने का प्रस्ताव।

8. AI मिशन और स्टार्टअप पर फोकस

* UP AI मिशन (UP-AIM): कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य कम से कम 100 AI स्टार्टअप्स को सहायता, 5 लाख युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण और शासन तथा सार्वजनिक सेवाओं के लिए AI अनुप्रयोगों का विकास करना है। राज्य के सभी 75 जिलों में AI सेंटर स्थापित करने की योजना है।

* स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट स्कीम 2026: सरकारी विभागों द्वारा स्टार्टअप्स से सीधे खरीद की सीमा ₹50 लाख तक बढ़ाई गई, जिसे बाद में ₹1 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है।

9. स्टार्टअप नीति 2026 के प्रमुख प्रावधान

* निर्वाह भत्ता: शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को ₹20,000 प्रति माह का भत्ता, जिसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।

* प्रोटोटाइप अनुदान: किसी भी व्यावसायिक विचार का पहला ढांचा तैयार करने के लिए अनुदान को दोगुना करके ₹10 लाख तक किया गया।

* सीड कैपिटल: शुरुआती कच्चे माल, ट्रायल और मार्केटिंग सहायता के लिए वित्तीय राशि बढ़ाकर ₹15 लाख (विशेष मामलों में ₹50 लाख तक) की गई।

* क्लाउड सर्विस छूट: नए डिजिटल व्यवसायों को प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की क्लाउड सेवा छूट।

* डीप-टेक फंड: AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों के लिए ₹100 करोड़ का 'पेशेंट कैपिटल' फंड।

* क्षेत्रीय समावेशन: पूर्वांचल और बुंदेलखंड के स्टार्टअप्स को विशेष वरीयता; महिला, दिव्यांगजन, EWS और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी।

10. डेटा सेंटर नीति 2026 के प्रमुख प्रावधान

* क्षमता विस्तार: राज्य में अतिरिक्त 2 गीगावाट (GW)+ डेटा सेंटर क्षमता विकसित की जाएगी।

* रोजगार: निर्माण चरण में 50,000 नौकरियां और लगभग 7,500 स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

* हरित ऊर्जा: वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटर्स में कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य।

* वित्तीय प्रोत्साहन: बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भूमि सब्सिडी 50% तक, 100% स्टांप ड्यूटी छूट, 10 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क से मुक्ति। पार्कों के लिए ₹50 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और यूनिट्स के लिए ₹20 करोड़ तक पूंजीगत सब्सिडी।

11. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

* उज्ज्वला योजना: लाभार्थियों को FY 2026-27 में 2 मुफ्त LPG रिफिल (अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च में एक-एक)।

* ब्याज माफी योजना 2026: 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने टैक्स बकायों पर ब्याज-पेनल्टी माफ।

* आलू किसानों को राहत: बाजार भाव गिरने पर ₹20,000 तक सब्सिडी का प्रस्ताव।

* गरीब परिवारों को मुर्गी पालन: 100 मुर्गी के चूजे मुफ्त देने का प्रस्ताव।

* सरकारी नौकरियों में चरित्र सत्यापन: 29 अक्टूबर को सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन के नियम कड़े किए।

* मौसम और राहत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने और फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। चक्रवात 'अर्नब' को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय किया गया।

12. राजनीतिक और अन्य घटनाक्रम

* भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: 30-31 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

* MLC चुनाव: उत्तर प्रदेश में 11 विधान परिषद सीटों के लिए 22 अक्टूबर को मतदान हुआ और 27 अक्टूबर से मतगणना शुरू हुई।

* नसीरुद्दीन शाह का बयान: अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने खुद को 'दिमागी नक्सल' बताया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी।