पश्चिम बंगाल में सरकार का यू-टर्न: CJP रैली के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 'स्वत: संज्ञान' (Suo Motu) FIR ली गई वापस
राघवेंद्र प्रताप सिंह कोलकाता पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहे टकराव में एक नया मोड़ आया है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते…

राघवेंद्र प्रताप सिंह
कोलकाता
पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहे टकराव में एक नया मोड़ आया है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 'सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) द्वारा आयोजित हालिया रैली में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों (FIRs) को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। इसे मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले CJP और अन्य सामाजिक संगठनों ने राज्य में कुछ ज्वलंत स्थानीय मुद्दों और नागरिक अधिकारों की बहाली को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया था। पुलिस का आरोप था कि रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तय रूट का उल्लंघन किया और यातायात बाधित कर शांति भंग करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर पुलिस ने खुद ही (Suo motu) कई छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए थे।
इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद राज्य भर के बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार वकीलों और विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर 'लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने' का कड़ा आरोप लगाया था। लगातार बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव को देखते हुए, राज्य के गृह विभाग (जिसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है) ने मामलों की समीक्षा की और शांति बहाली के उद्देश्य से इन मुकदमों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आगामी चुनावों और राज्य की छवि को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी बड़े जनांदोलन को भड़कने से रोकना चाहती है।
सम्बंधित ख़बरें
मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी के लिए महाराष्ट्र सरकार से किया संपर्क
दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने पहले अनमोल बिश्नोई की कस्टडी की मांग वाली मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज कर दी थी। केंद्र ने NIA केस में ट्रायल पूरा होने तक अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करना जरूरी है।
नागपुर MLC चुनाव में कांग्रेस ने पलटा पासा, फडणवीस-गडकरी के गढ़ में बीजेपी को हराया; अभिजीत वंजारी की लगातार दूसरी जीत
मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई और गुरुवार तड़के करीब 40 घंटे से अधिक समय तक चली। शुरुआती दौर में भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले आगे थे। दूसरे राउंड की गिनती के बाद कोहले के 60,924 वोट थे, जबकि वंजारी को 56,630 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले को 24,249 वोट मिले, लेकिन किसी को भी जीत का कोटा नहीं मिला। इसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई, जिसमें वंजारी ने बढ़त बनाई और अंततः 67,231 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि कोहले 63,960 वोटों पर सिमट गए।
दिल्ली SIR में 47.56 लाख वोटरों के नाम कटे, नई एंट्री के लिए आए 2.71 लाख आवेदन
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच Form 6 के कुल 2,71,639 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक आवेदन पश्चिमी दिल्ली से आए हैं। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।
'नर सेवा-नारायण सेवा' के भाव से जनसेवा कर रही सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिया निर्देश- संवेदनशील व्यवहार के साथ करें पीड़ितों की सहायता
