द इंडियन व्यू

उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कई योजनाएं

राघवेंद्र प्रताप सिंह: उतर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी के अंतर्गत शोध (रिसर्च), नवाचार…

Ragwendra P Singh
January 21, 2026
2 min read
उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कई योजनाएं

राघवेंद्र प्रताप सिंह: उतर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी के अंतर्गत शोध (रिसर्च), नवाचार (इनोवेशन) और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नयी धार देने जा रही है। इस रणनीति के तहत प्रदेश में दो सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े स्टार्टअप्स को 5 सालों तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत घटाकर उत्तर प्रदेश को देश की ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाया जाए।

योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़ी तकनीक विकसित करना और लागत को न्यूनतम करना है। दोनों सेंटर देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। इसमें होने वाले शोध कार्यों का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से इंडस्ट्री की मांग और आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता विकसित करना होगा।

आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा चुका है। अनुमान है कि इस प्लांट के माध्यम से 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इसी सोच के साथ ग्रीन हाइड्रोजन नीति में स्टार्टअप्स के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन रखा गया है। उन्हें 5 साल तक, हर साल अधिकतम 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्त यह है कि ये स्टार्टअप्स किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के इनक्यूबेटर से जुड़े हों। इससे जहां एक ओर युवाओं को शोध आधारित उद्यमिता का अवसर मिलेगा, वहीं उद्योग को नई तकनीक सुलभ होंगी।

सरकार की ओर से इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अत्याधुनिक लैब और परीक्षण सुविधाएं विकसित की जा सकें। बता दें कि वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश बड़ी और प्रभावी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का निर्माण केंद्र बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा है।

इस खबर को लाइक और शेयर करें

सम्बंधित ख़बरें

मुख्यमंत्री रहते हुए शादी करने वाले उमर अब्दुल्ला 5वें CM, वीरभद्र सिंह से लेकर भगवंत मान तक लिस्ट में शामिल

उमर अब्दुल्ला की पहली शादी 1994 में पायल नाथ से हुई थी। दोनों ने इंग्लैंड में शादी की थी और यह एक प्रेम विवाह था। दोनों की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी, जहां पायल काम करती थीं। पायल सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं। उमर और पायल के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और 31 जुलाई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से दोनों का विवाह समाप्त कर दिया।

जापान के तट पर आया 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, शिमा शहर के पास दर्ज किए गए झटके

भूकंप के झटके महसूस होने के बाद स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया, हालांकि राहत की बात यह है कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों द्वारा कोई सुनामी चेतावनी (Tsunami Warning) जारी नहीं की गई है। फिलहाल इस शक्तिशाली भूकंप की वजह से किसी भी तरह के बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की तत्काल कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

नेहरू की कुर्सी पर बैठीं मीरा कुमार, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुई ‘जनता की अदालत’, राहुल गांधी बोले- जाने का समय तय

खेड़ा ने आगे लिखा कि उसी कुर्सी पर बैठकर मीरा कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार को देश की जनता ने खारिज कर दिया है और उनका पद छोड़ना अब केवल समय की बात है।