ई-कोर्ट्स (e-Courts) फेज-III क्षमता विस्तार
1.25 करोड़ डिजिटल केस दर्ज, जिला अदालतों में क्लाउड स्टोरेज बढ़ाने का कार्य शुरू
अभिषेक सिंह/ नई दिल्ली: भारतीय न्यायपालिका के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। ई-कोर्ट्स (e-Courts) प्रोजेक्ट के फेज-III के तहत देश भर में 1.25 करोड़ से अधिक मामलों के सफलतापूर्वक डिजिटल रूप में दर्ज होने के बाद, अब विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अदालतों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है।
देश की सभी जिला और अधीनस्थ अदालतों (Subordinate Courts) में डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज (Cloud Storage) और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ (Network Bandwidth) को अपग्रेड किया जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, मामलों की ई-फाइलिंग में आई भारी तेजी के कारण मौजूदा सर्वर पर दबाव बढ़ गया था। इस नए विस्तार से वकीलों और आम वादियों को मामलों की लाइव ट्रैकिंग, वर्चुअल हियरिंग (Virtual Hearing) और डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने में कोई तकनीकी रुकावट नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी इस पूरी अपग्रेडेशन प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।
