जल जीवन मिशन 2.0 के तहत तीन राज्यों के साथ हुए सुधार समझौते 

जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और जवाबदेह जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करना है। इन समझौतों से केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी। समझौता ज्ञापन के तहत ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाला, सेवा-आधारित और समुदाय-केंद्रित जल प्रबंधन मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे जनभागीदारी बढ़ेगी और जल आपूर्ति प्रणाली का बेहतर संचालन सुनिश्चित होगा।
समझौते का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और तय गुणवत्ता का पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। इसके लिए संरचनात्मक सुधारों के साथ संचालन और रखरखाव (O&M) पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

समझौते के तहत ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन, रखरखाव और जल कर संग्रह की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित होगी। केंद्र ने राज्यों से जेजेएम 2.0 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने, डेटा पारदर्शिता बढ़ाने और नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए कार्यान्वयन तेज करने का आग्रह किया। इस पहल से विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।