‘मोबाइल फोन को मीडिया बना रहें लोग..’, जानिए किस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इस संदर्भ में कहा कि मोबाइल फोन को मीडिया बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत वीडियो अपलोड करने की प्रवृत्ति समाज में तेजी से फैल रही है, जो आरोपियों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों के वीडियो और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रही है, जिससे जज्बाती और पूर्वाग्रहपूर्ण माहौल बनता है। इस वजह से आरोपियों को न्याय पाने में कठिनाई होती है, और कई बार सबूतों के अभाव में वे बरी हो जाते हैं, जिससे जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है।
पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि हर व्यक्ति अब अपने मोबाइल फोन को मीडिया में बदल रहा है। जब भी कोई घटना घटती है, तो लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, यहां तक कि जब सड़क पर खून बह रहा हो या कोई दुर्घटना हो रही हो।
जस्टिस बागची ने कहा, “यहां तक कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर खून बह रहा हो, तो भी लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बना लेते हैं। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है।”
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि पुलिस को अपनी ब्रीफिंग के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस, पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया के लिए एक व्यापक और नियंत्रित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर उसे लागू किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता के साथ साथ आरोपियों के निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार भी सुरक्षित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में तीन महीने का समय देते हुए कहा कि इस एसओपी का पालन किया जाए।
श्री शंकरनारायणन ने बताया कि कुछ अधिवक्ताओं ने अपने वाहनों पर ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट’ का स्टिकर लगाकर टोल चुकाने से बचने का प्रयास किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण आवश्यक है। इसलिए यह बेहतर होगा कि याचिका वापस ले ली जाए और इसे विस्तारित दायरे के साथ फिर से दायर किया जाए, जब तक पुलिस के लिए एसओपी लागू नहीं हो जाती।
