'नफरत भरे अपराधों पर चुप्पी क्यों?' आतंकी पन्नू की हरकत पर भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना
अभिषेक सिंह
नई दिल्ली: खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे पर भारत ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल पर लगाए गए आरोपों को "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इस मुकदमे को "बेबुनियाद" करार देते हुए कहा कि न्यायिक दस्तावेज भेजने का केवल एक ही तय कानूनी रास्ता है।
भारत का सख्त रुख
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, "हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों के साथ-साथ बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया, "भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील (सर्विस) का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकारी यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के जरिए ही भेजा जा सकता है।" यह बयान अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा राजनयिक नोट के जरिए भारतीय अधिकारियों को अदालत का समन सौंपे जाने के बाद आया है।
अमेरिकी कोर्ट का आदेश
अमेरिकी जिला अदालत (सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क) की जज कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर के आदेश में पन्नू को भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने पन्नू को 30 नवंबर तक एक प्रस्तावित पैकेट जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें समन की प्रतियां, तामील का तरीका, भारतीय कानूनी प्रावधान और पहले के प्रयासों के दस्तावेज शामिल होंगे। हालांकि, यह आदेश केवल प्रक्रिया से जुड़ा है और इससे आरोपों की सत्यता साबित नहीं होती।
क्या है पूरा मामला?
पन्नू, जो भारत में प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) का कानूनी सलाहकार है, ने सितंबर 2024 में अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था। उसने भारतीय अधिकारियों पर 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया है। पन्नू भारत में आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में वांछित है और उसे आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इस मामले से जुड़े एक अलग आपराधिक केस में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्वीकार किए थे।
अमेरिका ने कहा- 'कोई विवेकाधिकार नहीं'
अमेरिकी राजनयिक नोट में कहा गया है कि 'फॉरेन सॉवरेन इम्युनिटीज एक्ट' (FSIA) के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस अनुरोध को पूरा करने में विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। नोट में यह भी स्पष्ट किया गया कि समन भेजे जाने का यह मतलब नहीं है कि अमेरिका ने आरोपों की सत्यता या प्रतिवादियों की स्थिति पर अपनी राय दी है। भारत को सलाह दी गई है कि वह इस मामले में अमेरिकी वकील से सलाह ले।
USCIRF की टिप्पणियों पर पलटवार
भारत ने अमेरिकी आयोग ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की उन टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया, जिनमें भारत में सिख गुरुद्वारों पर "हमलों" को लेकर चिंता जताई गई थी। जायसवाल ने कहा कि USCIRF एक "पक्षपाती और गलत तथ्यों पर आधारित" संगठन है और उसकी टिप्पणियों के पीछे भी पन्नू का हाथ है।
अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर भी टिप्पणी
प्रेस वार्ता में अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के नतीजों पर भी बात हुई। विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका का "आंतरिक मामला" बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई सरकार के साथ काम करना जारी रखेगा।