टीबी के खिलाफ भारत की बड़ी जीत: मृत्यु दर में 38% की कमी, वैश्विक औसत 35% को पीछे छोड़ा; इलाज की सफलता दर 94%

अभिषेक सिंह
नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 में भारत ने टीबी (क्षय रोग) के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौतों में 38% की कमी दर्ज की है, जो वैश्विक स्तर पर 35% की गिरावट से अधिक है। यह भारत द्वारा अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी कमी है। इसके साथ ही, दवा-संवेदनशील टीबी से पीड़ित मरीजों में 94% उपचार सफलता दर भी दर्ज की गई है, जो देश की मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और रोगी-केंद्रित देखभाल को दर्शाती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इन परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की टीबी के खिलाफ लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गई है, जिसमें तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और रोगी-केंद्रित देखभाल का संगम है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी टीबी मरीज पीछे न छूटे।
डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अनुमानित टीबी मृत्यु दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या 28 मौतों से घटकर 2025 में 18 मौतों पर आ गई है। यह 38% की गिरावट है। इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (SEARO) ने कहा कि भारत क्षेत्र में टीबी मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
टीबी मुक्त भारत अभियान की बड़ी भूमिका:
इस सफलता में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' का अहम योगदान रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों की गहन स्क्रीनिंग की गई है। इनमें 11 करोड़ से अधिक चेस्ट एक्स-रे और 3 करोड़ से अधिक मॉलिक्यूलर टेस्ट शामिल हैं। इस व्यापक जांच अभियान के कारण 48.64 लाख टीबी मामले पकड़े गए, जिनमें करीब 15 लाख ऐसे मरीज थे जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। जल्दी पहचान और समय पर इलाज शुरू होने से मृत्यु दर में कमी आई है।
तकनीक और पोषण सहायता:
सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए तकनीक का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसमें एआई-आधारित एक्स-रे, हॉटस्पॉट की पहचान के लिए एआई टूल्स, 'खुशी' एआई चैटबॉट और वीडियोबॉट शामिल हैं। इसके अलावा, 'नि-क्षय पोषण योजना' के तहत मरीजों को पोषण सहायता दी जा रही है, और 'नि-क्षय मित्र' कार्यक्रम के जरिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है कि टीबी कार्यक्रम की 96% धनराशि घरेलू संसाधनों से जुटाई जा रही है, जो सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दर्शाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा, तो 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीक और जनभागीदारी के दम पर एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती से पार पाया जा सकता है।
