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स्वामित्व योजना की राष्ट्रीय समीक्षा: राजीव रंजन सिंह ने कहा—हर पात्र ग्रामीण परिवार को मिलेगा संपत्ति का अधिकार

Poonam Kumari
November 20, 2026
3 min read
स्वामित्व योजना की राष्ट्रीय समीक्षा: राजीव रंजन सिंह ने कहा—हर पात्र ग्रामीण परिवार को मिलेगा संपत्ति का अधिकार

विवेक ओझा

नई दिल्ली: केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वामित्व योजना पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रोन सर्वेक्षण, मानचित्रों के जमीनी सत्यापन और संपत्ति कार्ड जारी करने में अपनी प्रगति, उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मंच प्रदान करना था।

बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना को लागू करने वाले विभागों के प्रभारी मंत्रियों, नोडल विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों/आयुक्तों, भारत के महासर्वेक्षक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का लक्ष्य स्वामित्व योजना के समयबद्ध संतृप्ति के लिए एक सहयोगी रोडमैप विकसित करना और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करना है, ताकि हर पात्र ग्रामीण परिवार सुरक्षित संपत्ति अधिकारों से लाभान्वित हो सके, जो 'विकसित भारत' के विजन में योगदान देता है।

स्वामित्व योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके गांव की आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ साझेदारी में लागू की जाती है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 3.31 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, और 2.13 लाख गांवों के लिए लगभग 3.45 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप, ओडिशा, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संतृप्ति प्राप्त कर चुकी है।

संपत्ति कार्ड ने ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाया है, जिससे लगभग 16,614 ऋणों के माध्यम से लगभग ₹1,769 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है। इस योजना ने संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने, जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से गांव स्तरीय योजना की सुविधा प्रदान करने और महिलाओं को संपत्ति मालिकों के रूप में मान्यता प्रोत्साहित करके उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

यह समीक्षा बैठक स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन को गति देने और ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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