रोजगार की नई गारंटी: देशभर में कल से लागू होगा वीबी-जी राम-जी अधिनियम, ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे 125 दिन का काम

नई दिल्ली : ग्रामीण भारत के विकास और आजीविका सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे संक्षेप में ‘वीबी-जी राम-जी’ (VB-G RAM-G) अधिनियम कहा जा रहा है, बुधवार से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

रोजगार सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक रोजगार से वंचित न रहे।

95 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी मिशन को गति देने के लिए राज्यों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जारी कर दी है। यह धन न केवल समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि नए ‘ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड’ जारी नहीं हो जाते, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं और पंचायतों की भूमिका

‘वीबी-जी राम-जी’ अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया गया है। इसके तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है:

टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण: गांवों में जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का बचाव।

महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

तकनीकी पारदर्शिता: काम और भुगतान में पूरी तरह से प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था।

योजनाओं का समन्वय: विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाना ताकि विकास कार्यों में तेजी आए।

आंध्र प्रदेश से होगा राष्ट्रीय शुभारंभ

इस अधिनियम का औपचारिक राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मिशन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान लाभार्थियों को नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे और मिशन की बारीकियों को समझाने के लिए एक जागरूकता फिल्म भी दिखाई जाएगी।