किसानों को विभिन्न फसलों की कम से कम ‘भारित औसत उत्पादन लागत’ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब 

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को उस याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा और उसी दर पर खरीद के माध्यम से किसानों को विभिन्न फसलों की कम से कम ‘भारित औसत उत्पादन लागत’ (weighted average cost of production) का भुगतान करना चाहिए। सभी किसानों के लिए एक समान नीति के मुद्दे पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा, “कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन के बहुत बड़े हिस्से हैं।”

याचिका में कहा गया है कि पहले से ही गंभीर संकट को भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने और बढ़ा दिया है, जिसके तहत अधिकांश कृषि उत्पादों को लगभग शून्य आयात शुल्क पर भारत में आयात करने की अनुमति दी गई है।

मुख्य बिंदु:

• याचिका का आधार: किसानों को उनकी फसल की उत्पादन लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाना।
• अदालत की टिप्पणी: बड़े भूस्वामियों और छोटे किसानों के लिए एक समान नीति बनाने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियाँ।
• चिंता का विषय: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का घरेलू कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव।