हर राज्य की मौजूदा लोकसभा सीट संख्या में 50 फीसदी तक होगा इजाफा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्यों में लोकसभा सीटों का इजाफा वर्तमान का 50 प्रतिशत होगा।

 

विपक्षी दलों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि असमान होने के कारण राज्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत घट सकता है। खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसपर आपत्ति जतायी है जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। इनके मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराया है।

 

महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या को बढ़ाने को लेकर सरकार कल से संसद की विशेष बैठक में विधेयक लाने जा रही है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नवीनतम जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार परिसीमन होगा।

 

सूत्रों ने बताया कि सरकार का कहना है कि राज्यों को लोकसभा की सीट अनुपात पर आवंटित की जाएगी। हर राज्य की वर्तमान सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक इजाफा होगा। इससे किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। इस संबंध में प्रस्तावित विधेयक में भी इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। किसी को गलत अर्थ नहीं निकलना चाहिए और पूरी स्थिति संसद के पटल पर सुस्पष्ट कर दी जाएगी।

 

पूरे विरोध के केंद्र में दक्षिण भारत के राज्य हैं जिनका कहना है कि हमारी नीतियों के कारण हमारे राज्यों की जनसंख्या में उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले कम वृद्धि हुई है। इस कारण से 2011 की जनसंख्या पर आधारित परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिण भारतीय राज्यों के सीटों में कटौती होगी और उनके राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व काम हो जाएगा।

 

भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने अखिलेश मिश्रा का सोशल मीडिया पोस्ट रिट्वीट किया है। इसमें आंकड़ों के साथ जानकारी दी गई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा इन सब का मिलाकर 150 सीटें वर्तमान में लोकसभा में हैं। इनमें इजाफा कर इन्हें 224 किया जाएगा। इससे अनुपातिक तौर पर वर्तमान की राष्ट्रीय स्तर पर इन राज्यों से सीटें 28 प्रतिशत के ही बराबर रहेंगी।

 

उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 20 का इजाफा कर इसे 59 बनाया जाएगा। केरल में वर्तमान में 20 हैं और यह बढ़कर 30 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 हैं जो 42 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 हैं जो बढ़कर 37 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 हैं जो बढ़कर 25 होंगी। ओडिशा में 21 सीटें हैं जो बढ़कर 31 होंगी।