1 अक्टूबर से बदल रहे एलपीजी गैस बुकिंग के नियम, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हुआ अनिवार्य

सरिता त्रिपाठी

घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एक अक्टूबर से उन उपभोक्ताओं को ही गैस सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक मदद केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। पहले कई मामलों में यह देखा गया था कि घरेलू सिलिंडर का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर एक ही व्यक्ति के नाम पर कई गैस कनेक्शन चल रहे थे। नई बायोमेट्रिक व्यवस्था से फर्जी और अपात्र कनेक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और गैस वितरण प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी।

प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया को आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद आसान और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि किसी को भी गैस एजेंसी के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें। गैस सिलिंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी अपने मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही आपका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता सीधे अपने गैस वितरक के शोरूम पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। जो लोग घर बैठे यह काम करना चाहते हैं, वे संबंधित सरकारी तेल कंपनियों (जैसे इंडियन ऑयल, भारत गैस या एचपी गैस) के आधिकारिक मोबाइल ऐप और चेहरे को स्कैन करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके खुद भी अपनी ई-केवाईसी (पहचान की पुष्टि) पूरी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उपभोक्ता सहायता के लिए जारी किए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं।

जो उपभोक्ता तय समय सीमा के भीतर अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, उनके बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। हालांकि, ऐसे लोगों को गैस सिलिंडर मिलना बंद नहीं होगा, बल्कि उन्हें बिना सब्सिडी के सीधे बाजार मूल्य पर अपना गैस सिलिंडर खरीदना पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ता व्हाट्सएप चैटबॉट, मोबाइल ऐप या आईवीआरएस (कॉल सेवा) के माध्यम से बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर की बुकिंग का विकल्प दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उन्हें स्थानीय उपलब्धता के आधार पर पांच या दस किलो के छोटे सिलिंडर का भी विकल्प दिया जाएगा। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश के लगभग नब्बे प्रतिशत से ज्यादा सक्रिय गैस उपभोक्ताओं ने अपना प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। इसलिए, जिन लोगों ने यह प्रक्रिया अभी तक नहीं अपनाई है, उन्हें इसे जल्द पूरा कर लेना चाहिए ताकि उनकी सब्सिडी बिना किसी रुकावट के जारी रहे।