दक्षिण सूडान शांति मिशन को दे प्राथमिकता : एयू, यूएन मिशन
अफ्रीकी संघ (एयू) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मिशनों ने दक्षिण सूडान की सरकार से 2025 में 2018 के पुनर्जीवित शांति समझौते के लंबित शांति कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि 2026 में होने वाले चुनावों से पहले इन कार्यों को पूरा किया जा सके।
दक्षिण सूडान में एयू मिशन, संयुक्त राष्ट्र मिशन और विकास पर अंतर-सरकारी प्राधिकरण, एक पूर्वी अफ्रीकी ब्लॉक, ने 2024 में देश में संघर्ष के समाधान पर पुनर्जीवित समझौते (आर-एआरसीएसएस) के लिए की गई प्रगति को स्वीकार किया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में जारी एक संयुक्त बयान में सभी पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि 2025 पुनर्जीवित समझौते के लिए बचे हुए कामों को प्राथमिकता देने के लिए एक महत्वपूर्ण साल होगा।
बयान में कहा गया, हम निरंतर युद्धविराम के माध्यम से प्राप्त शांति को मान्यता देते हैं और स्थिरता बनाए रखने के लिए शेष आवश्यक एकीकृत बलों की तैनाती के साथ-साथ व्यापक रूप से बदलती सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल पूरा करने को प्रोत्साहित करते हैं।
इन मिशनों ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा कीर द्वारा प्रदर्शित सद्भावना का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो से विद्रोही समूहों के साथ रुकी हुई मध्यस्थता में सहायता मांगी।
सभी मिशनों ने एक बयान में कहा, हम राष्ट्रपति कीर के उस समर्थन की सराहना करते हैं जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय संवाद का समर्थन किया, ताकि रोडमैप की समीक्षा की जा सके और आर-एआरसीएसएस के कार्यान्वयन के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण निर्धारित किया जा सके। हम अपील करते हैं कि इन प्रक्रियाओं में आगे की वार्ताएं सकारात्मक सहमति पर आधारित हों।
इन तीनों ने यह भी कहा कि नागरिक शिक्षा और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मीडिया और दक्षिण सूडान के अन्य समुदाय शामिल हों, ताकि कार्यान्वयन की समयसीमा और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़े।
बयान में कहा गया, हम यह बताते हैं कि यह जरूरी है कि साल की शुरुआत में स्पष्टता स्थापित की जाए ताकि दिसंबर 2026 में चुनावों के लिए वास्तविक योजनाएं बनाई जा सकें।
