सीबीआई से सचिवालय प्रशासन विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग

सीबीआई जांच से आच्छादित अपर निजी सचिव भर्ती, 2010 से चयनित होकर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत 221 अपर निजी सचिवों का स्थायीकरण करने और कार्यभार ग्रहण कराने से रोके गए 26 चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न बैठक दिनांक 8 फरवरी 2023 में असत्य भ्रामक एवं एकपक्षीय टिप्पणी प्रस्तुत करने वाले सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच कराकर कार्यवाही करने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने शपथ पत्र पर सीबीआई से शिकायत की है।

प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सीबीआई द्वारा अपर निजी सचिव भर्ती में घोटाला करने वाले लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जा चुकी है और मुकदमे की विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सरकार को तीन बार परामर्श दिया जा चुका है कि इस भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण और कार्यभार ग्रहण कराने के प्रकरण को सीबीआई जांच पूरी होने तक स्थगित रखा जाए, इसके बावजूद सचिवालय प्रशासन विभाग के कतिपय अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में भ्रामक, असत्य और एकपक्षीय टिप्पणी प्रस्तुत करके स्थायीकरण करने और कार्यभार ग्रहण कराने का निर्णय पारित करा दिया है। प्रतियोगी छात्र संघ के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि यह अधिकारियों द्वारा अवैध नियुक्तियों को संरक्षण देने का गंभीर मामला है। इस भर्ती से चयनित हुए अभ्यर्थियों को कंडिश्नल कार्यभार ग्रहण कराया गया है और सीबीआई भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरतने की पुष्टि कर चुकी है। ऐसी स्थिति में, स्थायीकरण करने और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रचलित प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और अंतर्गत अधिकारियों की भूमिका की जांच कराकर कार्रवाई की जाए।