राम मंदिर दान विवाद: कथित अनियमितताओं और चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, ट्रस्ट की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

पल्लवी श्रीवास्तव/  नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान प्रबंधन को लेकर उठे विवादों पर आज देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। दानपात्रों से नकदी गायब होने, फर्जी रसीदों और चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं (PILs) पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

ट्रस्ट आज पेश करेगा अपना जवाब

सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के नवनियुक्त अंतरिम महासचिव स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के नेतृत्व में एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे आज अदालत के पटल पर रखा जाएगा। ट्रस्ट अपने हलफनामे में यह बताएगा कि उसने दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए हैं (जैसे 100% डिजिटल लेनदेन और दानपात्रों की निगरानी के लिए विशेष सीसीटीवी कैमरे)।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगें

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों का तर्क है कि राम मंदिर के लिए आम जनता ने जो हजारों करोड़ रुपये का चंदा दिया है, वह पूरी तरह से एक 'सार्वजनिक धन' (Public Money) है। उनकी प्रमुख मांग है कि:
* इस पूरे मामले की जांच सीएजी (CAG) या अदालत द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र एसआईटी (SIT) से कराई जाए।
* ट्रस्ट में बाहरी प्रशासकों या सरकारी ऑडिटरों की स्थायी नियुक्ति की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर

यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। इस विवाद की आंच अब झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों तक भी पहुंच गई है, जहां विपक्षी दल राम मंदिर के दान को लेकर सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख यह तय करेगा कि ट्रस्ट की मौजूदा ऑडिट व्यवस्था पर्याप्त है, या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत रामलला के खजाने की जांच के लिए किसी स्वतंत्र समिति का गठन करेगी।