पूर्वोत्तर के प्रशासनिक विकास को मिलेगी नई गति: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा करेंगे 'साधना श्रृंखला 2026' का भव्य उद्घाटन, सुशासन पर होगा मंथन

राघवेंद्र प्रताप सिंह | द इंडियन व्यू

गुवाहाटी: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (North East Region) में प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने, नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने और सुशासन (Good Governance) के मानकों को और अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से असम की राजधानी गुवाहाटी में 'साधना श्रृंखला 2026' (Sādhana Śrinkhla) के तहत द्वितीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आयोजित इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा करेंगे।

'साधना श्रृंखला' (साधना: शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण) केंद्र सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) और तकनीकी नवाचारों का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। पूर्वोत्तर भारत, जो अपनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और विविध जनजातीय संस्कृतियों के कारण शासन-प्रशासन के स्तर पर विशेष चुनौतियों का सामना करता है, के लिए यह कार्यशाला एक वरदान साबित होने वाली है। सम्मेलन में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों (अष्टलक्ष्मी) के मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, आईटी सचिव और लोक सेवा आयोगों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

इस क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य एजेंडा लोक कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा करना और ई-गवर्नेंस (e-Governance) के माध्यम से सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी (Last Mile Delivery) को सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से, 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (CPGRAMS) को राज्य के पोर्टल के साथ एकीकृत करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके नागरिकों की शिकायतों का तेजी से और स्वचालित निवारण करने की तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, राज्य स्तर पर 'ई-ऑफिस' (e-Office) को पूरी तरह से लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी फाइलों के निपटारे में लालफीताशाही (Red Tapism) को समाप्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा अपने उद्घाटन भाषण में पूर्वोत्तर में आए हालिया ढांचागत विकास और शांति समझौतों की पृष्ठभूमि में प्रशासनिक दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रशासनिक ढांचा कितना उत्तरदायी और पारदर्शी है। 'साधना श्रृंखला 2026' की यह कार्यशाला अधिकारियों को एक-दूसरे के सफल प्रयोगों से सीखने का मंच प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार की हर योजना का लाभ पूर्वोत्तर के सुदूर गांवों में बैठे अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी रिसाव (Leakage) और देरी के पहुंच सके।