'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का बड़ा ऐलान: आज देशभर के हर जिले में होगा छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, नारा दिया गया— "Every District. One Day. One Demand."
राघवेंद्र प्रताप सिंह/ नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का छात्र आंदोलन अब एक देशव्यापी जन-आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर की गई लाठीचार्ज और वॉटर कैनन…

राघवेंद्र प्रताप सिंह/ नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का छात्र आंदोलन अब एक देशव्यापी जन-आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर की गई लाठीचार्ज और वॉटर कैनन की कार्रवाई के बाद, CJP के राष्ट्रीय कोर ग्रुप ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार (24 जुलाई) को CJP ने एक साथ देश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन का ऐतिहासिक आह्वान किया है, जिसे "Every District. One Day. One Demand" (हर जिला, एक दिन, एक मांग) का नाम दिया गया है।
क्या है छात्रों की 'एक मांग'?
CJP के संस्थापक और छात्र नेताओं ने एक डिजिटल प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि अब उनकी मुख्य और एकमात्र मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा और 'राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी' (NTA) को पूरी तरह भंग कर एक नए और पारदर्शी परीक्षा आयोग का गठन है। छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार इस मांग को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक देश भर के छात्र अपने-अपने जिला मुख्यालयों (Collectorates) पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
प्रशासनिक स्तर पर हाई अलर्ट
CJP के इस आह्वान ने देश भर की राज्य सरकारों और पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां प्रतियोगी छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, वहां जिलाधिकारियों ने धारा 144 (अब बीएनएसएस के तहत धारा 163) लागू कर दी है और कलेक्ट्रेट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कई राज्यों में पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय छात्र नेताओं को घरों में नजरबंद (House Arrest) करना शुरू कर दिया है।
सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद, CJP ने स्पष्ट किया है कि वे वांगचुक के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक शिक्षा प्रणाली में बैठे 'भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों' को हटा नहीं दिया जाता। इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के आह्वान ने केंद्र सरकार पर दबाव को चरम पर पहुंचा दिया है।
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