सैन्य न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक फैसला

अभिषेक सिंह/ नई दिल्ली: भारतीय सशस्त्र बलों की आंतरिक न्याय प्रणाली (Military Justice System) और अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से आज एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal – AFT) की प्रमुख पीठ ने भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा की गई एक दंडात्मक कार्रवाई को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने एक पूर्व वायुसेना पायलट के खिलाफ चलाए गए ‘कोर्ट मार्शल’ (Court Martial) की पूरी प्रक्रिया को ‘अवैध’ (Illegal) करार देते हुए, वायुसेना को सख्त आदेश दिया है कि बर्खास्त किए गए अधिकारी को बिना किसी देरी के तुरंत सेवा में बहाल (Reinstate) किया जाए।

यह फैसला उन सैन्य अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, जो अक्सर कमांडिंग अधिकारियों के फैसलों और सैन्य अदालतों की जटिल प्रक्रियाओं के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते रहे हैं।

क्या था पूरा मामला और कोर्ट मार्शल की खामियां?
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) में दायर की गई याचिका के अनुसार, संबंधित वायुसेना पायलट को कुछ साल पहले उड़ान संबंधी कथित ऑपरेशनल चूकों (Operational Lapses) और अनुशासनहीनता के आरोपों के तहत ‘जनरल कोर्ट मार्शल’ का सामना करना पड़ा था। इस एकतरफा अदालती कार्यवाही के बाद पायलट को दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

पायलट ने एएफटी में इस फैसले को चुनौती दी थी। मामले की लंबी सुनवाई और सुबूतों की जांच के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया कि वायुसेना अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में ‘प्राकृतिक न्याय’ (Principles of Natural Justice) के मूलभूत सिद्धांतों की घोर अनदेखी की गई थी। बचाव पक्ष को न तो अपने बचाव में उचित सबूत पेश करने का पर्याप्त मौका दिया गया और न ही गवाहों से निष्पक्ष जिरह (Cross-examination) की अनुमति दी गई।

AFT की कड़ी टिप्पणी और आदेश
ट्रिब्यूनल की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए वायुसेना की दंडात्मक प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘सैन्य अनुशासन’ (Military Discipline) के नाम पर किसी भी अधिकारी को एक अनुचित और एकतरफा ट्रायल का शिकार नहीं बनाया जा सकता।

एएफटी ने अपने आदेश में मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट की हैं:

• कोर्ट मार्शल रद्द: पायलट के खिलाफ की गई पूरी कोर्ट मार्शल कार्यवाही और उसकी दोषसिद्धि (Conviction) को तत्काल प्रभाव से शून्य और अवैध घोषित किया जाता है।
• तत्काल बहाली: भारतीय वायुसेना को निर्देश दिया गया है कि वह पायलट को उसके उसी पद और गरिमा के साथ तुरंत वापस सेवा में बहाल करे।
• वित्तीय और वैधानिक लाभ: बहाली के साथ-साथ अधिकारी को बर्खास्तगी के समय से लेकर अब तक का पूरा बकाया वेतन (Back Pay), भत्ते और बिना किसी रुकावट के वरिष्ठता (Seniority) का लाभ भी दिया जाए।

सैन्य अनुशासन बनाम न्याय

• भारतीय न्याय व्यवस्था में एएफटी (AFT) का यह फैसला एक बहुत बड़ा ‘चेक एंड बैलेंस’ (Check and Balance) स्थापित करता है। सेना और वायुसेना जैसे सशस्त्र बलों में अनुशासन ही सबसे बड़ा और प्राथमिक नियम होता है, जिसके बिना किसी भी बल का संचालन असंभव है। इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए कमांडिंग अधिकारियों को असीमित शक्तियां (Powers) दी जाती हैं।
• लेकिन कई बार व्यक्तिगत टकराव, पूर्वाग्रह या प्रशासनिक जल्दबाजी में इन शक्तियों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। एएफटी का यह स्पष्ट संदेश है कि वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं है कि अधिकारी से उसके मौलिक और संवैधानिक अधिकार छिन जाते हैं। एक फौजी अदालत (कोर्ट मार्शल) को भी देश के सामान्य कानूनों और निष्पक्ष सुनवाई की उसी कसौटी पर खरा उतरना होगा, जिस पर कोई भी आम सिविल कोर्ट उतरती है।
• इस फैसले ने सैन्य अधिकारियों के भीतर न्यायपालिका के प्रति भरोसे को और मजबूत किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय वायुसेना एएफटी के इस आदेश को बिना शर्त लागू करती है, या फिर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाती है।