उप्र कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को इसी माह से मिलेगा बढ़ा मानदेय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में 10-10 हजार रुपये की मासिक बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ मानदेय इसी माह अप्रैल से दिया जाएगा।सरकार ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर व बिजनौर के 12 हजार से अधिक विभाजन समय से विस्थापित परिवाराें काे भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में प्रस्ताव सहित कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अनुमोदित कर दिया है।

मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट निर्णयाें की जानकारी पत्रकारों को दी। मंत्री खन्ना ने बताया कि उप्र सरकार 25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदेगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। यह टैबलेट उप्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। इनमें ज्यादातर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी होंगे। इससे पहले 60 लाख स्मार्ट फोन एवं टैबलेट खरीदे जा चुके हैं। उन्हाेंने बताया कि औद्योगिक विकास विभाग के आठ प्रस्ताव कैबिनेट में आए। सभी प्रस्तावों को अनुमोदन मिल गया है। सभी आठ प्रस्ताव निवेश से जुड़े हैं। इसमें बुंदेलखण्ड में 100 एकड़ में सोलर प्लांट स्थापित किए जाने, प्रयागराज में 231 करोड़ के निवेश से वाटर प्लांट स्थापित किए जाने, सोलर सेल निर्माण इकाई स्थापित करने संबंधी अन्य प्रस्तावों को मंजूरी शामिल है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर व बिजनौर में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनकी संख्या लखीमपुर खीरी में 2350 परिवार,पीलीभीत में 4 हजार परिवार,बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 परिवार और रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवाराे काे लाभ मिलेगा।

पत्रकार वार्ता में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के सम्बंध में प्रस्ताव शामिल है। पहले फेज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एल.वाई जारी हो गई थी। आज 49 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने बताया कि यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज़ पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज़ पर दिया जाएगा। जनपद हाथरस में सिकन्दराराऊ कस्बे में कृषि विभाग के दो हेक्टेयर भूमि को बस अड्डा के लिए निःशुल्क प्राप्ति पर स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की भूमि को बस अड्डा निर्माण के लिए दिए जाने को स्वीकृति दी गयी।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सभी अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों का मानदेय आठ-आठ हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। शिक्षामित्रों का मानदेय अब 18 हजार होगा। उन्हाेंने बताया कि उप्र में एक लाख 42 हजार 929 शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। एक लाख 29 हजार 332 शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र का अंश बढ़ाया गया है। 30 हजार के आस-पास शिक्षा मित्रों का अतिरिक्त व्यय भार भी राज्य सरकार वहन करेगी। यह बढ़ाेतरी 1 अप्रैल से ही लागू हाेगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का भी बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। प्रदेश के 13 हजार 769 विद्यालयों में अधिकतम 24 हजार 716 अनुदेशक कार्यरत हैं। अनुदेशकों को पहले नौ हजार रुपये प्रति माह मिल रहा था। अब उन्हें 17 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा।