संचार तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत की छलांग: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया तीसरे 'अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G सिम्पोजियम 2026' का शानदार उद्घाटन

राघवेंद्र प्रताप सिंह | द इंडियन व्यू

नई दिल्ली: भारत अब संचार तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का केवल एक उपभोक्ता (Consumer) या अनुसरणकर्ता नहीं रहा, बल्कि वह अब एक प्रमुख आविष्कारक और वैश्विक मानकीकरण (Global Standardization) का नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। इसी महत्वाकांक्षी विजन को साकार करते हुए, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे 'अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G सिम्पोजियम 2026' (3rd International Bharat 6G Symposium) का औपचारिक और भव्य उद्घाटन किया। दूरसंचार विभाग (DoT) के तत्वावधान में आयोजित इस उच्च-स्तरीय सिम्पोजियम ने दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, वैश्विक टेक दिग्गजों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर ला खड़ा किया है।

इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में, केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने रेखांकित किया कि कैसे भारत ने 5G नेटवर्क के रोलआउट में दुनिया को चौंकाते हुए सबसे तेज गति से देश के कोने-कोने तक कवरेज पहुंचाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5G हमारी वर्तमान सफलता है, लेकिन 6G हमारा भविष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट' का उल्लेख करते हुए सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G सेवाओं को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करना और 6G से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) और पेटेंट में देश की हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत से अधिक करना है।

सिम्पोजियम के दौरान 'भारत 6G एलायंस' (Bharat 6G Alliance) ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और दुनिया के अन्य प्रमुख संचार गठबंधनों के साथ वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने 6G तकनीक की उन असीम संभावनाओं पर चर्चा की, जो मानव जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। इनमें टेराबाइट्स प्रति सेकंड (Tbps) की अति-तीव्र इंटरनेट स्पीड, शून्य लेटेंसी (Ultra-low Latency), होलोग्राफिक संचार, सटीक रिमोट सर्जरी (Remote Surgery) और स्वायत्त (ऑटोनॉमस) वाहनों का निर्बाध और सुरक्षित संचालन शामिल है। यह तकनीक भौतिक (Physical) और डिजिटल (Digital) दुनिया की दूरियों को पूरी तरह समाप्त कर देगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6G के विकास के लिए सरकार 'टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड' (TTDF) के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों (IITs) को अनुसंधान और 6G टेस्टबेड (Testbeds) विकसित करने के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि 6G के मानक केवल पश्चिमी देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनेंगे, बल्कि इसमें 'ग्लोबल साउथ' (Global South) और विशेष रूप से भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की डिजिटल जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिम्पोजियम ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत तकनीकी क्रांति के इस नए युग में मूकदर्शक नहीं, बल्कि उसका मुख्य सूत्रधार बनने जा रहा है।