'माओवाद से जुड़ी हर निशानी को मिटाना होगा', अमित शाह ने नक्सलवाद का नामोनिशान मिटाने और हंसता-खेलता बस्तर बनाने का लिया संकल्प

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 की समय-सीमा तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद अब सरकार का मुख्य लक्ष्य पिछले 5 दशकों की हिंसा से पीड़ित लोगों का पुनर्वास करना और बस्तर का समग्र विकास सुनिश्चित करना है

अभिषेक सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार देश से नक्सलवाद को समाप्त किया गया है, ठीक उसी तरह अब माओवाद से जुड़ी हर एक निशानी को भी जड़ से मिटाना होगा। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास से जुड़े एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने बस्तर को फिर से एक खुशहाल, समृद्ध और 'हंसता-खेलता' क्षेत्र बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल हथियारबंद हिंसा को खत्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पिछले 5 दशकों के दौरान इस वामपंथी उग्रवाद ने गरीब आदिवासी समाज को जो गहरे जख्म और पीड़ा दी है, उन पर मरहम लगाना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और आज देश इस गंभीर समस्या से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने दशकों तक निर्दोष लोगों की हत्या की, विकास कार्यों को रोका और गरीब आदिवासियों का भारी नुकसान किया। अब समय आ गया है कि हिंसा के शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति और दिव्यांग हुए नागरिकों का पूर्ण पुनर्वास किया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकें और समाज में पूरे सम्मान व स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है।

बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों का ब्योरा देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच जगदलपुर में आयोजित किए गए विशेष दिव्यांग सहायता शिविर से 3,600 से अधिक दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिला है, जिनमें से अकेले बस्तर क्षेत्र के लगभग 1,570 लाभार्थी शामिल हैं। नक्सली हिंसा में अपने अंग गंवाने वाले और प्रभावित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र (हियरिंग एड), स्मार्ट वॉकिंग स्टिक और कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब्स) जैसे आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं।

बस्तर के भविष्य का रोडमैप साझा करते हुए अमित शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि दशकों के शासन के बावजूद इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंचाई गईं। उन्होंने घोषणा की कि बस्तर में जो सुरक्षा कैंप पहले नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाए गए थे, अब उन्हें 'विकास केंद्रों' के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये केंद्र अब आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार व आर्थिक अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। सरकार का लक्ष्य आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए बस्तर के हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और क्षेत्र में स्थायी शांति व समृद्धि स्थापित करना है।