बजट: वित्तमंत्री ने की सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और आईटी क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 की घोषणा की।

 

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसके तहत उपकरण और सामग्री उत्पादन, भारतीय आईपी डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि तकनीक और कुशल जनशक्ति विकसित हो सके। इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना (ईसीएमएस) के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। अप्रैल 2025 में शुरू हुई इस योजना में पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

 

आईटी और आईटीईएस क्षेत्र को कर संबंधी निश्चितता देने के लिए नए सेफ हार्बर प्रावधान पेश किए गए हैं। इसके तहत सभी आईटी सेवाओं को एक ही श्रेणी में रखा जाएगा और 15.5 प्रतिशत का सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा। सीमा भी 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होगी और एक बार लागू होने पर पांच वर्षों तक जारी रह सकेगी। आईटी सेवाओं के लिए एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) को भी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

डेटा केंद्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत से डेटा केंद्र सेवाओं का उपयोग कर वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देती है तो उसे वर्ष 2047 तक कर अवकाश मिलेगा। भारतीय ग्राहकों को सेवाएं भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से ही दी जा सकेंगी।