कैंसर की दवाओं पर बड़ी राहत: पीएम मोदी ने नड्डा का लेख साझा किया, 137 दवाओं के दाम घटे; हर साल ₹3,500 करोड़ की बचत

विवेक ओझा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण लेख साझा किया, जिसमें कैंसर के इलाज की लागत को कम करने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कभी भी सामर्थ्य से सीमित नहीं होनी चाहिए, और सरकार मरीजों तथा उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

लेख में बताया गया है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी परिवार की जिंदगी को पल भर में बदल देती है। इलाज के दौरान दवाओं की बढ़ती कीमतें परिवारों के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाती हैं, जबकि हर संसाधन मरीज की रिकवरी पर खर्च होना चाहिए। इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 137 चिह्नित अनुसूचित-रहित (non-scheduled) कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को तर्कसंगत बनाया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने इन दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर मार्जिन को 30% तक सीमित किया है, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।

इसका सीधा असर दवा दुकानों पर दिखने लगा है। 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं को कवर करते हुए 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित MRP अधिसूचित किया है। इनमें से पांच में से चार से अधिक उत्पादों की कीमतें घटी हैं, और लगभग आधे उत्पादों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। कुछ दवाएं तो अब 96% तक सस्ती हो गई हैं। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि मरीजों और उनके परिवारों को हर साल लगभग ₹3,500 करोड़ की बचत होगी, जो सीधे उनके घरेलू बजट को राहत देगी। वर्ष 2019 में NPPA ने 42 कैंसर रोधी दवाओं पर एक पायलट ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) अभ्यास किया था, जिससे 526 ब्रांडों की कीमतों में 90% तक की कमी आई थी। वर्तमान उपाय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर पहचानी गई 137 दवाओं की व्यापक सूची तक इस दृष्टिकोण का विस्तार करता है, और यह सूची समय-समय पर अपडेट की जाएगी।

लेख में स्पष्ट किया गया है कि एक दवा जो उपलब्ध है लेकिन वहन करने योग्य नहीं है, मरीज के लिए बेकार है। NPPA, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के तहत आवश्यक दवाओं की कीमतें नियंत्रित करता है, लेकिन बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ अनुसूचित-रहित दवाओं, विशेष रूप से कैंसर की दवाओं में निर्माता और उपभोक्ता के बीच कीमत का अंतर बहुत अधिक था। सरकार ने मार्जिन पर सीमा लगाकर इस विसंगति को दूर किया है। मरीज और देखभाल करने वाले NPPA की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप पर संशोधित कीमतें जांच सकते हैं तथा अधिक शुल्क लेने की शिकायत कर सकते हैं।

यह कदम पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए व्यापक बदलावों का हिस्सा है। आयुष्मान भारत ने कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल तक पहुंच आसान बनाई है, जबकि राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत 500 से अधिक डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए गए हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामान्य कैंसर की मुफ्त जांच उपलब्ध है, और टाटा मेमोरियल सेंटर ने वाराणसी, विशाखापत्तनम, नई चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभी 22 नए एम्स में कैंसर उपचार सेवाएं शुरू की गई हैं।