द इंडियन व्यू

मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 9 या 10 दिसंबर को शुरू हो सकती है अंतिम सुनवाई

Poonam Kumari
November 19, 2026
3 min read
मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 9 या 10 दिसंबर को शुरू हो सकती है अंतिम सुनवाई

सरिता त्रिपाठी

नई दिल्ली: वैवाहिक दुष्कर्म (मैरिटल रेप) को अपराध के दायरे से बाहर रखने वाले कानूनी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को बड़ा अपडेट दिया है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि वह इस जटिल और संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर आगामी 9 या 10 दिसंबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी कोशिश रहेगी कि 21 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन अवकाश से पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया संकेत

इन याचिकाओं पर गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई निर्धारित थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ के संज्ञान में लाया कि दोपहर 2 बजे से एक अन्य मामले की पहले से जारी सुनवाई आगे बढ़नी है, ऐसे में वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले पर आज सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने अदालत से इस मामले को दिसंबर में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इसके बाद एक अन्य अधिवक्ता द्वारा 9 और 10 दिसंबर की तारीख का अनुरोध किए जाने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले को 9 या 10 दिसंबर के लिए तय किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 375 और बीएनएस की धारा 63 के अपवाद को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित इन याचिकाओं में मुख्य कानूनी सवाल यह उठाया गया है कि यदि कोई पति अपनी बालिग पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो क्या उसे दुष्कर्म के अपराध में अभियोजन से कानूनी छूट मिलनी चाहिए। पूर्व में लागू भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 के तहत किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता था, बशर्ते पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम न हो। 1 जुलाई 2024 से लागू हुई नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 के अपवाद-2 में भी इसी प्रावधान को बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

शीर्ष अदालत में विचाराधीन याचिकाओं में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मई 2022 के विभाजित फैसले के खिलाफ दायर अपील भी शामिल है। उस मामले में न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को असंवैधानिक बताते हुए इसे समाप्त करने के पक्ष में राय दी थी, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इसे संवैधानिक ठहराया था। दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मिली थी। वहीं, एक अन्य मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को इस तरह की छूट दिए जाने को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के विपरीत बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को आईपीसी और बाद में बीएनएस के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार पूर्व में इस अपवाद को हटाने का विरोध करते हुए दलील दे चुकी है कि इस विषय के व्यापक सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव हैं और इस पर विधायिका द्वारा समग्र दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। अब 9 या 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं।

इस खबर को लाइक और शेयर करें

सम्बंधित ख़बरें