द इंडियन व्यू

पीआईबी इंफाल ने थौबल में पीएम विश्वकर्मा योजना और नशा मुक्त भारत अभियान पर आयोजित की कार्यशाला, 18,132 कारीगरों का पंजीकरण

Poonam Kumari
November 19, 2026
2 min read
पीआईबी इंफाल ने थौबल में पीएम विश्वकर्मा योजना और नशा मुक्त भारत अभियान पर आयोजित की कार्यशाला, 18,132 कारीगरों का पंजीकरण

इंफाल: प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के इंफाल क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को थौबल जिले के क्षेत्री सांगलेन, थौबल बाजार में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' और 'नशा मुक्त भारत अभियान' विषय पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला (वार्ता) का आयोजन किया। यह कार्यशाला 'विकसित भारत 2047' की थीम के तहत थौबल और काकचिंग जिलों के पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए आयोजित की गई थी।

कार्यशाला का उद्देश्य पत्रकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना और नशा मुक्त भारत अभियान की व्यापक जानकारी प्रदान करना और सरकारी प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों तथा मीडिया के बीच संवाद का मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में पुष्पा माइबम, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पीआईबी इंफाल के साथ-साथ एम. शिवा साई रेड्डी, सहायक निदेशक, एमएसएमई, इंफाल और अराम एंथ, अधीक्षक, एनसीबी, इंफाल जोनल यूनिट उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में पुष्पा माइबम ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता, विशेषकर लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कौशल, उद्यमशीलता और आर्थिक अवसरों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है, जबकि नशा मुक्त भारत अभियान स्वास्थ्य, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देकर समाज की रक्षा करना चाहता है।

तकनीकी सत्र में एम. शिवा साई रेड्डी ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार ने 2027-28 तक 18 विभिन्न ट्रेडों के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए ₹19,000 करोड़ का निवेश किया है। योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट सहायता, विपणन सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच और सब्सिडी वाली ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मणिपुर में अब तक 18,132 कारीगरों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

कार्यशाला में नशा मुक्त भारत अभियान पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि मणिपुर ने 2026 में अक्टूबर तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 317 मामले दर्ज किए और 441 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्यशाला सरकार की जन-जागरूकता पहलों को मजबूत करने और मीडिया के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस खबर को लाइक और शेयर करें

सम्बंधित ख़बरें