टैक्स कटौती के बावजूद नौकरियों की कमी और कम वेतन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से पूछे सवाल

अभिषेक सिंह
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक एवं शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए देश के उद्योग जगत से सीधे और कड़े सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और अन्य आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई बड़ी राहत के बावजूद निजी क्षेत्र ने उस अनुपात में नई नौकरियां पैदा नहीं कीं और न ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है।
'आपकी भूख इतनी है कि कितना ही खिलाओ, पेट भरता ही नहीं'
उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में 30% रहने वाले कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया, जीएसटी की दरों को सरल बनाया गया और टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे पहले जहां रिफंड में 8 महीने लगते थे, वहीं अब 1 सप्ताह में पैसा खाते में आ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त किया गया, जिसका सीधा लाभ बाजार की मांग और उद्योगों को मिला है।
उद्योग जगत की खामोशी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कि इस बात पर तालियां नहीं बजेंगी, क्योंकि उद्योगपतियों की भूख इतनी अधिक है कि कितना भी दिया जाए, पेट भरता ही नहीं है। उन्होंने मंच से सीधा सवाल किया कि जब सरकार ने इतनी बड़ी टैक्स राहत दी, तो कंपनियों ने कितने नए कर्मचारियों की भर्ती की और कितनों की सैलरी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को यह मानसिकता बदलनी होगी कि सारे कदम केवल सरकार उठाएगी और निजी क्षेत्र केवल दर्शक बनकर देखता रहेगा।
घरेलू बाजार को हल्के में न लें, गुणवत्ता और निर्यात पर दें ध्यान
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को चेतावनी दी कि वे देश के 140 करोड़ नागरिकों को केवल एक सुनिश्चित घरेलू बाजार मानकर न चलें। उन्होंने 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' के नाम पर अलग मानक रखने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के नागरिकों को भी विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार कंपनियों के लिए आराम का क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास देने वाला आधार बनना चाहिए।
व्यापार समझौतों का लाभ उठाने और 'इंडिया फर्स्ट' नीति का आह्वान
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिनसे भारतीय उद्योगों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खुले हैं। उन्होंने फिक्की के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए ठोस रणनीति बनाएं और अगले 20 वर्षों के दीर्घकालिक निवेश निर्णयों में 'इंडिया फर्स्ट' की भावना को केंद्र में रखें। इसके साथ ही, उन्होंने फार्मास्युटिकल सामग्री, विशेष स्टील, एल्युमिनियम, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद और इंजीनियरिंग मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा उद्योगों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले होने का भरोसा दिलाया।
