इंडिया गठबंधन ने आरटीआई को लेकर उठाई ये मांग, जानिए कितने सांसदों का मिला समर्थन

बीएस राय। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने गुरुवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) की धारा 44 (3) को निरस्त करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को नष्ट करता है।

यहां एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित इंडिया ब्लॉक पार्टियों के 120 से अधिक सांसदों ने इस धारा को निरस्त करने के लिए एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपा जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएम अब्दुल्ला (डीएमके), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना-यूबीटी), जॉन ब्रिटास, (सीपीआई-एम), जावेद अली खान, (एसपी) और नवल किशोर (आरजेडी) शामिल थे।

गोगोई ने कहा कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) का विरोध किया है जो आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने की अनुमति दी गई है, यदि उसका खुलासा किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है या इससे निजता का अनुचित उल्लंघन होगा।

हालांकि, यह प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के अधीन था: यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि जानकारी का खुलासा करने से व्यापक सार्वजनिक हित पूरा होता है, तो भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन करती है, जो सरकारी निकायों को “व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी” को रोकने की अनुमति देती है, जिसमें सार्वजनिक हित या किसी अन्य अपवाद पर विचार नहीं किया जाता है।