हिन्द महासागर का चक्रव्यूह: भारत की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ और समाधान की रणनीति

विवेक ओझा
विश्व की भू-राजनीति का केंद्र अब स्थलीय सीमाओं से खिसक कर महासागरों की लहरों पर आ गया है। 21वीं सदी को ‘समुद्रों की सदी’ कहा जा रहा है, और इस वैश्विक मंच के ठीक केंद्र में भारत स्थित है। लगभग 11,098 किलोमीटर की विशाल तटरेखा (द्वीपीय क्षेत्रों सहित), 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और 1,300 से अधिक द्वीपों के साथ भारत की समुद्री अवस्थिति इसे अद्वितीय सामरिक महत्व प्रदान करती है। भारत का 95 प्रतिशत व्यापार (आयतन के हिसाब से) और 70 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों से ही होता है। इसके अतिरिक्त, देश की लगभग 80 प्रतिशत कच्चे तेल की आवश्यकताएं समुद्र के रास्ते पूरी होती हैं और ‘ब्लू इकोनॉमी’ (नीली अर्थव्यवस्था) देश की जीडीपी में लगभग 4 प्रतिशत का योगदान देती है।
लेकिन जहाँ अवसर विशाल हैं, वहाँ खतरे भी उतने ही जटिल और बहुआयामी हैं। संसदीय स्थायी समिति (विदेश मामलों की समिति, अगस्त 2025 की रिपोर्ट) से लेकर रक्षा मंत्रालय और 'इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग' (IPRD-2026) जैसे मंचों की हालिया रिपोर्टों ने स्पष्ट किया है कि भारत की समुद्री सुरक्षा आज पारंपरिक युद्धक खतरों से कहीं आगे निकलकर 'ग्रे-ज़ोन वारफेयर', जलवायु परिवर्तन, साइबर हमलों और भू-राजनीतिक घेराबंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी है।
भारत की समुद्री सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :
चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति और हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य उपस्थिति
भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन का आक्रामक विस्तार है। ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोतियों की माला) रणनीति के तहत चीन ने भारत को चारों ओर से घेरने वाले रणनीतिक बंदरगाहों का जाल बिछाया है—जिनमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हंबनटोटा, जिबूती में सैन्य अड्डा और म्यांमार के कोको द्वीप प्रमुख हैं।
रक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न सामरिक रिपोर्टों के अनुसार, हिंद महासागर में किसी भी समय चीन के कम से कम 6 से 8 युद्धपोत और जासूसी जहाज (जैसे जियांग यांग हांग 03 और युआन वांग श्रृंखला) सक्रिय रहते हैं।
ये जहाज 'वैज्ञानिक अनुसंधान' की आड़ में समुद्र तल की मैपिंग करते हैं, जो भविष्य में चीनी पनडुब्बियों के संचालन और भारतीय मिसाइल परीक्षणों की जासूसी में सहायक होते हैं।
चोकपॉइंट्स (समुद्री संकरे मार्गों) की सुभेद्यता और क्षेत्रीय अस्थिरता
हिंद महासागर वैश्विक ऊर्जा और व्यापार की जीवनरेखा है, जहाँ से दुनिया के 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और 12 प्रतिशत कुल वैश्विक व्यापार का आवागमन होता है। यह संपूर्ण व्यापार तीन प्रमुख 'चोकपॉइंट्स'—मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडेब—पर निर्भर है।
वर्तमान संकट: पश्चिम एशिया के तनाव, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों और हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक टैंकरों (जैसे नवंबर 2026 में तारा गैस पर हमला) को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने भारतीय ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
केप ऑफ गुड होप के रास्ते जहाजों के मार्ग परिवर्तन (Rerouting) से माल ढुलाई की लागत में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि और शिपिंग समय में 10 से 14 दिनों की देरी देखी गई है, जिसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रहा है।
गैर-पारंपरिक खतरे: नार्को-टेररिज्म, समुद्री डकैती और अवैध मत्स्यन
2008 के मुंबई आतंकी हमले ने तटीय सुरक्षा की कमियों को उजागर किया था। आज यह खतरा 'नार्को-टेररिज्म' (मादक पदार्थों की तस्करी से आतंकवाद का वित्तपोषण) का रूप ले चुका है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियानों की रिपोर्ट बताती है कि अरब सागर का 'मकरान तट' हेरोइन और मेथामफेटामाइन की तस्करी का प्रमुख मार्ग बन गया है। पिछले तीन वर्षों में समुद्री मार्ग से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, सोमाली समुद्री डाकुओं के पुनः सक्रिय होने (जैसे एम.वी. रुएन का अपहरण) और विदेशी ट्रॉलरों द्वारा भारत के EEZ में अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने से तटीय अर्थव्यवस्था और समुद्री पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो रहा है।
समुद्री साइबर हमले और 'अंडरवाटर' बुनियादी ढाँचे को खतरा :
आधुनिक युग में समुद्री सुरक्षा केवल पानी की सतह तक सीमित नहीं है। विश्व का 95 प्रतिशत से अधिक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा और वित्तीय लेनदेन समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से होता है। इन केबलों को काटने या इनमें सेंध लगाने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही, भारत के प्रमुख बंदरगाहों और नेविगेशन नेटवर्क पर साइबर हमलों का जोखिम भी बढ़ा है। यदि किसी बड़े बंदरगाह (जैसे जेएनपीटी या मुंद्रा) का डिजिटल सिस्टम हैक हो जाए, तो देश की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला ठप हो सकती है।
जलवायु परिवर्तन और 'अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस' (UDA) की कमी :
जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होते महासागरों में से एक है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और तटीय कटाव से नौसैनिक अड्डों व बंदरगाहों के बुनियादी ढाँचे को खतरा है। वहीं, द रूटलेज हैंडबुक ऑफ मैरीटाइम इंडिया और रक्षा विश्लेषकों की रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत को अभी भी समुद्र के भीतर की निगरानी (Underwater Domain Awareness) और पनडुब्बी बेड़े की संख्या के मामले में चीन की तुलना में एक बड़े अंतर को पाटना बाकी है।
समाधान हेतु भारत सरकार के प्रमुख उपाय और रणनीतिक पहलें :
इन बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने अपनी समुद्री रणनीति को 'तटीय रक्षा' से आगे बढ़ाकर 'समग्र समुद्री प्रभुत्व' और 'क्षेत्रीय नेतृत्व' की ओर मोड़ा है।
नीतिगत और संस्थागत सुधार: 'सागर' से 'महासागर' तक
विजन 'महासागर' (MAHASAGAR - 2025) : वर्ष 2015 के 'सागर' (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन को विस्तार देते हुए भारत ने 2025 में 'महासागर' (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) नीति की शुरुआत की है, जो हिंद महासागर से आगे बढ़कर पूरे 'ग्लोबल साउथ' की समुद्री सुरक्षा और सतत विकास पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC): नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए देश के पहले NMSC की नियुक्ति की गई है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है।
कानूनी सशक्तिकरण: समुद्री डकैती रोधी अधिनियम, 2022 पारित कर भारतीय सुरक्षा बलों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भी समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार करने और उनके जहाज जब्त करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
स्वदेशी नौसैनिक आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत'
रक्षा मंत्रालय की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना का 75% से अधिक पूंजीगत बजट स्वदेशी खरीद के लिए आरक्षित है।
वर्तमान में नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए 66 युद्धपोतों और पनडुब्बियों में से 64 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में हो रहा है।
स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, स्टील्थ फ्रिगेट (प्रोजेक्ट 17A), संधायक-श्रेणी के सर्वेक्षण पोत (जैसे आईएनएस संशोधक) और उथले पानी में पनडुब्बियों को नष्ट करने वाले अर्नाला-श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत (ASW) नौसेना की मारक और निगरानी क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, 'डीप ओशन मिशन' के तहत भारत अपनी पहली मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य 6000' विकसित कर रहा है, जो 6,000 मीटर की गहराई तक जाकर समुद्र तल के संसाधनों और सुरक्षा की निगरानी करेगी।
तकनीकी निगरानी और 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (MDA)
IFC-IOR (गुरुग्राम):
हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 'सूचना संलयन केंद्र' की स्थापना की गई है, जो 25 से अधिक मित्र देशों और 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों के साथ रियल-टाइम डेटा साझा करता है।
तटीय रडार श्रृंखला और उपग्रह निगरानी: संपूर्ण तटरेखा पर तटीय निगरानी रडार नेटवर्क (CSN) स्थापित किया गया है। साथ ही, इसरो के NavIC और उन्नत टोही उपग्रहों के एकीकरण से हिंद महासागर में गुजरने वाले हर संदिग्ध जहाज की 'रियल-टाइम ट्रैकिंग' संभव हो पाई है।
कूटनीतिक गठबंधन और बहुपक्षीय अभ्यास :
भारत ने स्वयं को हिंद महासागर में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (शुद्ध सुरक्षा प्रदाता) और 'प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता' (First Responder) के रूप में स्थापित किया है।
अभ्यास मिलन (MILAN 2026) और सी विजिल (Sea Vigil-26):
विशाखापट्टनम में आयोजित 'मिलन 2026' में 50 से अधिक देशों की नौसेनाओं की भागीदारी ने भारत के समुद्री नेतृत्व को सिद्ध किया। वहीं, नवंबर 2026 में आयोजित देशव्यापी अभ्यास 'सी विजिल-26' ने सभी तटीय राज्यों, बंदरगाहों और मछुआरों (समुद्र के 'आँख और कान') को एक ही सुरक्षा ग्रिड में जोड़ा है।
रणनीतिक साझेदारी: क्वाड (QUAD), कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC) और IORA जैसे मंचों के माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को मजबूत किया है। साथ ही, ओमान के दुकम, ईरान के चाबहार, इंडोनेशिया के सबांग और मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित कर चीन की घेराबंदी का प्रभावी जवाब दिया है।
निष्कर्ष :
समुद्री सुरक्षा आज भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। यद्यपि चीन की विस्तारवादी नीति, चोकपॉइंट्स की अस्थिरता और गैर-पारंपरिक खतरे गंभीर चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन 'महासागर' विजन, स्वदेशी नौसैनिक शक्ति, अंतरिक्ष-आधारित निगरानी और सक्रिय समुद्री कूटनीति के बल पर भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रहरी के रूप में उभरा है।
