भारतीय नौसेना के बराक मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करेगा इजरायल, 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता

विवेक ओझा
नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने इजरायल की प्रमुख रक्षा कंपनी 'इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात 'बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम' (बराक-1) का व्यापक उन्नयन (अपग्रेडेशन) और पुराने हो चुके कलपुर्जों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होगा व्यापक उन्नयन
रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह समझौता 'अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया' (Other Capital Procurement Procedure) के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा सैन्य उपकरणों और प्रणालियों को आधुनिक तकनीक से लैस कर उनकी परिचालन आयु बढ़ाना है। अनुबंध के तहत बराक मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संपूर्ण उन्नयन किया जाएगा। इससे तकनीक के पुराने पड़ने (ऑब्सोलेसेंस) से जुड़ी चुनौतियों का समाधान होगा और प्रणाली की सटीकता, विश्वसनीयता व रखरखाव क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
इस अपग्रेड के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को उन्नत विशेषताओं और सशक्त मारक क्षमता से युक्त वायु-रोधी रक्षा कवच (एंटी-एयर डिफेंस) प्राप्त होगा। आधुनिक समुद्री युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए यह जहाज-आधारित सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को समय रहते पहचानने और नष्ट करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम हो जाएगी। साथ ही, मौजूदा प्रणाली के उन्नयन से अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की सेवा अवधि और युद्धक तत्परता को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखा जा सकेगा।
अगस्त 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद से मिली थी मंजूरी
उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में तैनात मौजूदा बराक-1 मिसाइल प्रणाली लगभग 20 वर्षों से समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। इसके आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को अगस्त 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह मंजूरी एक व्यापक सैन्य खरीद पैकेज का हिस्सा थी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च सिस्टम और स्वायत्त सतह पोत (ऑटोनॉमस सरफेस वेसल्स) जैसी आधुनिक प्रणालियां भी शामिल थीं। वर्तमान समझौता नई बराक-8 मिसाइलों की खरीद के बजाय नौसेना के पास पहले से मौजूद बराक-1 प्रणाली को आधुनिक मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने पर केंद्रित है।
भारत-इजरायल रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच यह समझौता भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्धपोतों के लिए निकट दूरी के रक्षा कवच के रूप में काम करने वाली इस प्रणाली के आधुनिक होने से समुद्री अभियानों के दौरान नौसेना की सुरक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही, यह अनुबंध सीमित पूंजीगत व्यय में मौजूदा रक्षा परिसंपत्तियों को अधिक घातक बनाने की नीति को दर्शाता है और मिसाइल तकनीक, रडार, ड्रोन व नौसैन्य प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और इजरायल की मजबूत रक्षा साझेदारी को नई गति प्रदान करता है।
