राजस्थान बजट: भजनलाल सरकार ने पेश किया दूसरा बजट, युवाओं को रोजगार देने पर फोकस
बीएस राय: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। बजट भाषण करीब 138 मिनट चला, जिसमें युवाओं को रोजगार और विकास पर केंद्रित प्रमुख घोषणाएं की गईं। सरकार ने अगले साल 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां देने का वादा किया है।
बिजली बिलों में राहत देने का प्रयास किया गया है, लेकिन 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में शर्तें जोड़ी गई हैं। 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। जलदाय विभाग में 1,050 नए तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी। 1,500 हैंडपंप और 1,000 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदी गई 50 लाख रुपये तक की संपत्ति सस्ती होगी, साथ ही स्टांप ड्यूटी में 0.5% की कमी की जाएगी।
जयपुर में बीआरटीएस सिस्टम को हटाया जाएगा और मेट्रो के नए चरण की घोषणा की गई है। 15 शहरों में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और रिंग रोड बनाए जाएंगे। खनन और पेट्रोलियम पचपदरा रिफाइनरी अगस्त में उत्पादन शुरू करेगी। जयपुर में खान और खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उदयपुर में खान संस्थान खुलेगा और जोधपुर में पेट्रो कैंपस स्थापित किया जाएगा।
राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति पेश की जाएगी, जिससे 1.25 लाख घरों को पाइप्ड गैस से जोड़ा जाएगा। करों और शुल्कों में बदलाव स्टांप ड्यूटी में 0.5% की कमी 50 लाख रुपये तक के वैट बकाया में छूट 1 फरवरी, 2025 से पहले गोदामों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और नियमित किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लागू की जाएगी। ग्रीन बजट और पर्यावरण पहल ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में “ग्रीन लंग्स” विकसित करने पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25,000 महिलाओं को “सोलर दीदी” योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। 15 साल पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी शुरू की जाएगी। राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना और 100 करोड़ रुपए का ग्रीन चैलेंज फंड लॉन्च किया जाएगा। पशुपालन और कृषि 1,000 पशु चिकित्सा निरीक्षकों और 100 पशु चिकित्सकों की भर्ती।
पशुधन बीमा योजना का कवरेज दोगुना किया जाएगा। किसानों को कुल 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। 75,000 किसानों को बाड़ लगाने के लिए अनुदान मिलेगा। 1 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5,000 रुपए के कृषि उपकरण मिलेंगे। सिंचाई और जल प्रबंधन सिंचाई सुविधाओं से 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाएगी। 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। शासन और कानून व्यवस्था हर विधानसभा क्षेत्र में जन शिकायत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तहत अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
यह बजट रोजगार, कृषि, पर्यावरण और सुशासन पर केंद्रित है। युवाओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। विकास और हरित वृद्धि को प्राथमिकता देकर, इस बजट का उद्देश्य राजस्थान की आर्थिक समृद्धि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।
