प्रदेश सरकार की प्रभावी रणनीति और निरन्तर प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में: मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार की प्रभावी रणनीति और निरन्तर प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रभावी रणनीति और निरन्तर प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसके दृष्टिगत उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किये जाने तथा कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश मंे कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 36 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 419 है। जनपद अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बांदा, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, सन्तकबीरनगर तथा शामली में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 1,89,744 कोरोना टेस्ट किये गए। अब तक राज्य में 06 करोड़ 92 लाख 84 हजार 717 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रिकवरी दर 98.6 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने में कोविड वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले चुके सभी लोग समय पर दूसरी डोज भी अवश्य लें। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि अब तक प्रदेश में 05 करोड़ 74 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की संस्तुतियों के क्रम में आज से माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारम्भ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जगह कक्षाएं दो पालियों में चलायी जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त, 2021 से कक्षा 06 से 08 तक तथा 01 सितम्बर, 2021 से कक्षा 01 से 05 तक के विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारम्भ करने पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने का कार्य किया है। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से स्टॉक रजिस्टर अवश्य हो, जिसमें सभी इन्वेंट्री सम्बन्धी जानकारी दर्ज हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपकरण भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा सी0एस0आर0 के माध्यम से प्राप्त हुआ हो, तो उसका पूर्ण विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टॉक रजिस्टर का ऑडिट भी कराया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पोर्टल विकसित किये जाने पर बल दिया, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ विवरण उपलब्ध रहे।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 09 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0) द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं यथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय की स्थापना, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता तथा चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, सहायक कार्मिकों की तैनाती आदि से जुड़े कार्याें को तेजी से पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन को समर्पित ‘मिशन शक्ति’ के तीसरे चरण की शुरुआत आगामी 21 अगस्त से हो रही है। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। प्रत्येक जनपद में कोविड काल खण्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयंसेवी संगठनों सहित शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाए। रक्षा बंधन के पूर्व दिवस पर आयोजित किये जा रहे इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहीं सभी महिलाओं को एक राखी-एक मास्क का सुरक्षा कवर उपहार स्वरूप दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल में ओवर बिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करते हुए उन्हें समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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