राज्य सरकार युवाओं के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से निरन्तर कदम उठाए गये हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के समुचित समावेशी विकास हेतु मिशन युवा शक्ति संचालित किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन रोजगार को भी इसका भाग बनाया जाए। मिशन युवा शक्ति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं के लिए संचालित नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण आदि की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर ‘मिशन युवा शक्ति’/‘मिशन रोजगार’ के सम्बन्ध में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाआंे हेतु मार्गदर्शन के लिए ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ लागू की गयी है। 18 से 25 वर्ग के युवाओं के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। योजना के अन्तर्गत साक्षात कक्षाओं का शीघ्र पुनर्संचालन प्रारम्भ किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि योजना का सभी मण्डल मुख्यालयों पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कुछ अन्य बड़े जनपदों में भी लागू किया जाए। ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ को भी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल द्वारा युवाओं के समावेशी विकास हेतु कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके माध्यम से युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार/उद्यमिता विकास, रोजगार के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की रणनीति के बारे में अवगत कराया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किये गये।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा ‘उद्यमिता विकास प्रशिक्षण योजना’, ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजना’, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजना’, ‘एक जनपद एक उत्पाद कौशल विकास प्रशिक्षण योजना’, ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ आदि के माध्यम से आगामी 06 माह में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलम्बन हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’, ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ एवं ‘एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना’ के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत ऋण दिलाते हुए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करते हुए विभागीय रोजगारपरक योजनाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभान्वित कराया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करते हुए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेण्टर गठित किये जा रहे हैं, जहां युवा निर्यातक उद्यमियों और भावी निर्यातकों को प्रेरित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रमुख सचिव खेल श्रीमती कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।